काठमाडौं । गाउँहरू रित्तिन थालेपछि हिजोआज धेरैजसो स्थानीय तहले आफ्नो बजेटमा दुईभन्दा बढी बच्चा जन्माउने परिवारलाई सुविधा र भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याएका छन्।
गाउँमा जन्मदर बढाउन स्थानीय सरकारले प्रोत्साहनस्वरुप लिएको यो उपाय कत्तिको प्रभावकारी होला ? संघ सरकारको नीति र कार्यक्रम कस्ता छन् ? दूरगामी र एकीकृत नीतिका लागि कुनै पहल भएको छ ?
बच्चा जन्माउने दम्पतीलाई प्रोत्साहन गर्ने स्थानीय सरकारहरुले ल्याएका कार्यक्रम र संघ सरकारको नीतिबीचमा तालमेल नै छैन। सरकारको राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ मा कतै पनि दुईभन्दा बढी बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गरिएको छैन।
बरु यसले आजको लाभ उठाउन युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै अवसर दिने, उनीहरूलाई नेपालमै बस्ने वातावरण बनाउने र भोलिको सङ्कट टार्न प्रजनन् दरलाई सन्तुलनमा राख्ने कुरा मात्रै गरेको छ। देशको जन्मदर अहिले इतिहासकै कम बिन्दु १ दशमलब ९४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
स्थानीय सरकारहरु यसकारण चिन्तित भएको देखिन्छ। तर, संघ सरकारको यो नीति र स्थानीय सरकारहरुले बजेटमार्फत बढी बच्चा जन्माउन दिन खोजेको प्रोत्साहन बीच कतै पनि तालमेल नरहेको जानकार बताउँछन् ।
बरु सरकारले नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता गर्न जरुरी छ । कामकाजी महिलाहरूलाई कार्यस्थलमै सुरक्षित शिशु स्याहार केन्द्रहरूको व्यवस्था, युवाहरूलाई स्वदेशमै बस्ने कमाउने र उद्यम गर्ने वातावरण बनाउन सक्ने नीति लिए मात्र जन्मदर बढ्न सक्ने जानकार बताउँछन् ।
२०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । अहिलेको अवस्थामा काम गर्न सक्ने अर्थात् १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको सङ्ख्या ६२ प्रतिशत छ। यो हाम्रो देशका लागि इतिहासकै सबैभन्दा बढी फाइदा लिने र देश विकास गर्ने एउटा सुनौलो अवसर हो ।
जुन अवसर अबको २५ देखि ३० वर्ष मात्रै रहने देखिन्छ। २०३८ सालमा नेपालको कुल प्रजनन् दर ६ दशमलब ३९ प्रतिमहिला रहेकोमा ७८ मा आइपुग्दासम्म यो घटेर १ दशमलब ९४ प्रतिमहिलामा सीमित भएको छ । अर्थात् अहिले नेपालमा एक जना महिलाले औसत २ भन्दा कम बच्चा जन्माउँछिन् ।
प्रति महिला प्रजनन् दर प्रतिस्थापन तहभन्दा पनि तल भएकाले दीर्घकालमा नेपालमा जनसङ्ख्याको वृद्धिदर अझ घट्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । आज देशमा काम गर्न सक्ने जनसंख्या भएकाले हामीले जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन सक्ने अवसर छ, तर जन्मदर घटेकाले भोलिका दिनमा नयाँ पुस्ता थपिने क्रम सुस्त छ ।
जनसङ्ख्या वृद्धिदर यसरी नै घट्दै जाने हो भने अबको केही दशकमा देश बुढो हुँदै जानेछ, अहिलेका यी ६२ प्रतिशत युवाहरू वृद्धवृद्धा बन्नेछन् र त्यतिबेला देशमा काम गर्ने नयाँ युवाहरूको सङ्ख्या निकै कम हुनेछ।
जापान, कोरियालगायत विकसित देशहरूले जन्मदर बढाउनका लागि नागरिकहरूलाई ठूलो रकम र सुविधाहरू दिँदा समेत त्यहाँका मानिसहरू बच्चा जन्माउन तयार भइरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा नेपालमा स्थानीय तहका क्षणिक प्राेत्साहनले मात्र जन्मदर बढाउन सक्ने सम्भावाना निकै कम हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
सम्बन्धित समाचार :
.png&w=400&height=300)
