काठमाडौं । प्रायः प्रदर्शनपछिको तनाव मत्थर पार्न सरकारले चालिहाल्ने एउटा कदम हो- प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुखको सरुवा । तर दृष्टान्तहरू हेर्ने हो भने यो कदम प्रभावकारी बनेको छैन । उल्टो, स्थानीय, भूगोल र सबै संयन्त्र चिनेका बुझेका अधिकारीलाई नै संवेदनशील समयमा अन्यत्र पठाउँदा यसले तनाव बल्झिने जोखिम बढाएको छ ।
सुनसरीको कप्तानगन्जमा दुई समूहबीच तनाव भएको भोलिपल्ट साउन ११ गते सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेलाई गृह मन्त्रालय फिर्ता बोलायो । त्यसै घटनाका कारण कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरे पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिए । सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक केशव थेवे, सशस्त्र प्रहरीका नायब उपरीक्षक नन्दकिशोर महतोलाई पनि अन्यत्र पठाइयो ।
यो सरुवा नियमित नभएर तनाव मत्थर पार्न थियो । तर यसरी सरुवा भएको यो पहिलोपटक भने थिएन । साउन १३ गते नै वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा भएको तोडफोड र चिकित्सक कुटपिटको घटनापछि पर्साका प्रहरी प्रमुख एसपी सुदीपराज पाठकलाई फिर्ता बोलाइएको थियो ।
जेन-जी आन्दोलनकै बेला प्रदर्शनकारीको तारो बनेका काठमाडौँका प्रजिअ छवि रिजाललाई पनि उसैगरी गृह मन्त्रालय तानिएको थियो ।
यी उदाहरणले के भन्छन् भने, घटना उग्र बन्यो भने सरकारले तनाव कम गर्न चाल्ने पहिलो कदम नै प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको सरुवा हो ।
तर के यो समाधान हो त ? जानकारहरू भन्छन्- आक्रोश मत्थर पार्न यो एउटा उपाय त हो तर यसको विकल्प खोजिनुपर्छ ।
पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला तनाव न्यूनीकरणमा सरकारको तर्फबाट गरिने प्रयास सरुवामै सीमित हुन नहुने बताउनुहुन्छ ।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि यसरी बारम्बारको घटनाले जिम्मेवारी खोस्नु थितिकै रूपमा बसेको र यो परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
तर गृह मन्त्रालय भने बिग्रिएको सुरक्षा वातावरणलाई सुधार गर्न र नयाँ ढंगले संवाद गर्न कर्मचारी सरुवा गर्ने गरिएको जनाउँछ ।
हामीले गृहको दाबीअनुसार कर्मचारी सरुवा भइसकेपछि र नयाँ कर्मचारीले जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछिको अवस्था पनि अध्ययन गर्यौँ । तर न नयाँ ढंगले संवाद सुरु भएको पाइयो न आक्रोश नै कम भएको । जस्तो, सुनसरीकै घटनामा १० गते तनाव सुरु भयो, ११ गते प्रजिअसहितका अधिकारीहरूको जिम्मेवारी खोसियो तर तनाव मत्थर हुन झन्डै एक साता लाग्यो । त्यो पनि केन्द्र सरकारबाट भएको तारन्तरको पहल र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सक्रियतापछि मात्र ।
स्थानीय प्रशासनको संवाद??
२०८२ साउन २८ मा कैलाली कारागारमा भएको झडपको घटना पनि हेरौँ : कैलालीका प्रजिअ गोगनबहादुर हमाल गृह मन्त्रालय तानिए । हमालको ठाउँमा दाङका प्रजिअ कृष्णप्रसाद लम्साललाई पठाइयो । तर ठीक एक महिनापछि फेरि कारगारमा १ जनाको ज्यान जाने गरी झडप भयो । अर्थात् सरुवाले समाधान दिएन । तर सरकारले भने पुनः कैलाली प्रहरी प्रमुख बालनरसिंह राणाको जिम्मेवारी खोस्यो ।
यस्ता घटनामा सरकारले आफ्नो असक्षम पूर्वसूचना प्रणाली तथा सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी ढाकछोप गर्न र ‘पास द बक’ अर्थात् दोष अन्यत्र सारिदिन सरुवा गरिहाल्ने गरेको केही जानकारको आरोप छ ।
प्रायः यसरी जिम्मेवारी खोसिएकाहरू कसैलाई केन्द्रमा पुर्याइन्छ त कसैलाई दुर्गममा । जसले सिर्जना गरेको अर्को प्रश्न छ : के राज्यले कथित असफल ठानेका प्रशासक वा सुरक्षा प्रमुख अर्को ठाउँमा चाहिँ सफल हुन्छन् त ?
प्रशासन तथा सुरक्षा क्षेत्रका जानकार लामो समयदेखि काम गर्दै आएका अधिकारीहरूलाई संवेदनशील समयमा अन्यत्र पठाउँदा यसले झनै संवाद र समन्वयमा समस्या हुने बताउँछन् ।
स्थानीयसँग भिजेका, सुरक्षा संयन्त्र चिनेका र भूगोल जानेका प्रशासक तथा प्रहरी अधिकारीको भूमिका संवेदनशील समयमै बढी प्रभावकारी हुने उनीहरू बताउँछन् ।
त्यसो भए सरकारले यस्तो बेला के गर्न सक्छ त ? प्रायः विज्ञको एकमत छ- पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने, अवस्था मूल्यांकन गर्नसक्ने गुप्तचरी विकास गर्ने ।
