काठमाडौं । औषधिको मूल्यवृद्धिमा चलखेल भएको आरोपसँगै सरकारले छानबिन थाल्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमै उजुरी परेपछि औषधि व्यवस्था विभाग र यसका महानिर्देशकको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको मात्र छैन, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र यसको छानबिन गर्न निर्देशन नै जारी गरेको छ।
बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद राजीव खत्रीले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालविरूद्ध चलखेल गरेर औषधिको मूल्य वृद्धि गराएको आरोप लगाएसँगै औषधिको मूल्यमा हुँदै आइरहेको बेथितिको बारेमा फेरी कुरा उठेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको औषधि व्यवस्था विभागले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी औषधिको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मान्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी समेत पर्यो। उजुरी परेलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटालाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दियो ।
मुल्य वृद्धि के कसरी भएको हो, औषधिको मुल्य निर्धारण प्रकिया के हो, प्रकिया पूरा गरी काम भएको छ या छैन, मुल्य निर्धारणमा अनियमितता भएको छ भने को कस्को संलग्नता छ लगायतका कुरा तीन सदस्य छानबिन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सचिवलाई निर्देशन दिइएको छ ।
यता उजुरी पर्ना साथै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकाललाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिनुभयो । अब कुरा उठ्छ औषधि व्यवस्था विभागले आफुखुसी औषधिको मुल्य निर्धारण गर्न पाउँछ त ?
औषधि ऐन २०३५ को दफा २६ को व्यवस्था अनुसार विभागले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै पनि औषधिको मुल्य निर्धारण गर्न सक्छ । र, निर्धारण भएका औषधिको सुचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् मुल्यवृद्धि गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिनुपर्छ ।
यसरी हेर्दा २०७२ साल साउन १८ गतेको राजपत्रमा जम्म ९६ वटा मात्र औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको थियो । त्यसअघि २०६४ साल असोज १० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले २१ वटा औषधिको अधिकतम मूल्य निर्धारण गरेको थियो, जुन कानुन बमोजिम छैन ।
त्यति मात्र हैन औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको दर्ता तथा नवीकरण गर्दा समेत आफैं मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ । अर्थात् उत्पादकहरूलाई कमिटेड प्राइस भन्दै औषधिको स्वमुल्यांकन गराउँदै मूल्य निर्धारण भइरहेको छ । यो तरिका पनि कानुनसम्मत नभएको जानकार बताउँछन ।
यो कुरा औषधि व्यवस्था विभागले बुधबार आफैं जारी गरेको विज्ञप्तिले पनि पुष्टि गर्छ । विभाग भन्छ – औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने विधि तयार गर्न औषधि परामर्श परिषद्को १४औं बैठकले सिफारिस गरेको छ, सोहि मर्मबमोजिम विभागले औषधिको दर्ता नवीकरण गर्दै आएको छ। तर. परिषद्को बैठकले सिफारिस गरेअनुसार कुनै विधिको बनेको छैन न त विभागले भनेजस्तो त्यसको मर्मबमोजिम भनिएको औषिधको दर्ता नविकरण नै कानुन सम्मत छ।
अर्थात् कसैले नयाँ औषधि दर्ता वा नवीकरण गर्न गयो र उसले त्यो औषधिको मुल्य स्वमूल्यांकनका आधारमा १० रूपैयाँ किटान गर्दा विभागले मिलेमतो गरी आफूले चाहेअनुसार मुल्य थपघट वा प्रभावित गर्न सक्ने प्रशस्त आधार रहन्छ ।
अहिले औषधिमा विभिन्न कानुन मिच्दै तथा लुप होलमा खेलेर जसरी मूल्य अचाक्ली महंगो हुँदा यसको सीधा प्रभाव उपभोक्तामा परिरहेको छ। बिरामी महंगोमा औषधि खरिद गर्न बाध्य छन्। यसबारे वर्षौंदेखि गुनासो आए पनि सरकारले केही गर्न भने सकिरहेको थिएन । अब यसको यसको गम्भीर छानबिन हुन जरूरी छ ।
