काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले औषधिको अनाधिकृत मूल्यवृद्धिका कारण नेपाली जनताले बर्षेनि अर्बौंको भार खेप्नुपरेको भन्दै यसमा संलग्नमाथि तत्काल छानबिन र कारबाहीको माग गर्नुभएको छ ।
संसद्मा बोल्दै सांसद खत्रीले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर ५२ ब्रान्डका औषधिको मूल्य बढाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै पुष्टि गरेको बताउनुभएको हो । प्रतिवेदनकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विभागले नयाँ दर्ता तथा नवीकरण गर्दा १ सय ९० वटा ब्रान्डका औषधिमध्ये ८८ वटामा करिब ३४ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गरेको पाइएको छ ।
यसरी बढाइएको मूल्य सम्बन्धित देशले तोकेको मूल्यभन्दा पनि बढी रहेको खत्रीले उल्लेख गर्नुभयो । औषधि ऐन, २०३५ अनुसार कुनै पनि औषधिको मूल्य तोक्न वा वृद्धि गर्न औषधि मूल्य अनुगमन समितिले परामर्श परिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, महानिर्देशकले यी सबै प्रक्रिया मिचेर मूल्य बढाएको उहाँको आरोप छ ।
उहाँले यस विषयमा चार वर्षअघि नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परे पनि अनुसन्धानको नाममा ढिलासुस्ती भइरहेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अध्ययनले बिरामीको सबैभन्दा बढी खर्च औषधिमै हुने देखाएको उल्लेख गर्दै उहाँले महँगो स्वास्थ्य सेवाका कारण मध्यम वर्ग गरिब र गरिब उपचार नै नपाएर मृत्युवरण गर्ने अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो ।
उहाँले सभामुखमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै ‘कालोधन्दा’ रोक्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।
