काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सुधारको प्रक्रिया थालेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १४ जना नवौँ र दशौँ तहका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई उनीहरूको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ। यो कदम स्वागतयोग्य भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका गहिरा समस्यालाई सम्बोधन गर्न भने पर्याप्त देखिँदैन।
किनकि समस्या केवल जनशक्ति सरूवासम्म सीमित छैन, यो संरचना, नीति र नियतसँग जोडिएको विषय हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू समेटेर सहकर्मी कृपाल गौतमले तयार पारेको रिपोर्ट
मैले रिपोर्टिङका क्रममा पटक–पटक यस्ता अनुहारहरू भेटेको छु, जसले आशा बोकेर अस्पताल धाएका हुन्छन्। फोन गरेर “यो गरिदिनुपर्यो भन्ने आवाजहरू अझै कानमा गुञ्जिन्छन्। तर, तीमध्ये धेरैका लागि केही गर्न नसक्नु पत्रकारको सीमितता होइन, राज्य संयन्त्रको कमजोर उपस्थितिको संकेत पनि थियो।
त्यसैले सबैभन्दा पहिले प्रश्न उठ्छ, के नागरिक उपचार सेवाबाट सन्तुष्ट छन्? वास्तविकता के छ भने, अस्पताल पुग्ने अधिकांश बिरामी र उनका आफन्तहरू सेवाप्रति असन्तुष्ट छैन । लामो प्रतीक्षा, सीमित सेवा र खर्चिलो उपचारले उनीहरूलाई निराश बनाइरहेको छ।
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु नागरीकको मौलिक हक भए पनि व्यवहारमा त्यो अझै पनि संघर्षकै विषय हो। सरकारले दुई वर्षभित्र ६ सय ५७ स्थानिय तहहरूमा ५-१०-१५ शैयाका आधारभुत अस्पताल बनाउने भन्दै काम थालेको पाँच वर्ष भयो । तर, जम्मा ९३ वटा मात्र बनेका छन् । दुई सय ३८ मा कामै सुरू भएका छैनन् भने अरू निर्माणाधीन छन् ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषय वर्षौंदेखि विवादित रहँदै आएको छ। उपकरण तथा औजार खरिदमा सुरूदेखि नै हुने सेटिङ, मिलेमतो र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू अख्तियारसम्म पुगेका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागका एक दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी निलम्बनमा छन् भने आइरन फोलिक एसिड खरिद प्रकरण र त्यसमा विचौलियाको दबाबका कारण महानिर्देशकले राजीनामा दिनुपरेको घटनाबारे हामीले केही महिनाअघि लगातार रिपोर्टिङ गरेका थियौं ।
यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप अर्को जटिल समस्या बनेको छ। सरकार फेरिएसँगै बिमा बोर्ड, अस्पताल र विभागहरूमा आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने प्रतिस्पर्धा चल्ने प्रवृत्ति छ । यसले संस्थागत स्थायित्व कमजोर बनाएको छ र नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावित पारेको छ। यदि यो चक्र तोडिएन भने, सुधारका प्रयासहरू कागजमै सीमित हुने खतरा रहन्छ।
जनशक्तिको अभाव स्वास्थ्य क्षेत्रको अर्को गम्भीर चुनौती हो। २०४८ सालदेखि चिकित्सकको दरबन्दी उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेको छैन। अहिले देशभर करिब ३२ हजार दरबन्दी मात्रै रहेको अवस्थामा चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिक्स गरी कम्तिमा १ लाख जनशक्ति आवश्यक रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयंले स्वीकार गरेको छ।
बेला बेला ओएनएम सर्भे भए पनि अर्थ तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालयमा थन्केर बसेको छ । यस्ले दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रमलाई थप तीव्र बनाएको छ भने सरकारी अस्पतालहरू झन् कमजोर बन्दै गएका छन्। सुलभ र सहज उपचारको लक्ष्यसहित करिब ९ वर्षअघि सरकारले सुरू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संकटमा छ।
सरकारी अस्पतालहरूले नै पूर्ण रूपमा सेवा दिन सकेका छैनन्। उपकरण अभाव र दुरूपयोगको समस्या पनि उस्तै गम्भीर छ। सरकारले हरेक वर्ष अर्बौं रूपैयाँ खर्च गरेर उपकरण खरिद गरे उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। आवश्यक पर्ने ठाउँमा उपकरण पुगेका छैनन्। जहाँ पहुँच र दबाबका आधारमा नचाहिने ठाउँमा पुगे, त्यहाँ थन्क्याएर राखिएका छन्। नवनियुक्त मन्त्री पनि यो विषयमा जानकार देखिनुहुन्छ ।
त्यसो त बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि केही योजना अघि सारेको छ । निःशुल्क उपचार र अनुगम, सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क गर्ने र त्यसको पारदर्शी अनुगमनका लागि ३० दिनभित्र सहज संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ । एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, अस्पताल प्रशासनमा कडाइ, सुलभ फार्मेसी र सस्तो औषधि, जलन उपचार विस्तार जस्ता विषय सरकारका योजनामा सामेल छन् । तर, विगतका सरकारले समेत यी योजनाहरु अघि नसारेका भने होइनन्, तर कार्यान्वयमा आएन ।
कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया नि:शुल्क मात्र हैन त्यसमा लाग्ने सवै उपचार पनि नि:शुल्क हुनुपर्ने कानुनी प्रवधान छ, तर, त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । स्वास्थ्य सेवा कुनै विलासिता होइन, यो नागरिकको आधारभूत अधिकार हो। लोकप्रिय नाराले आशा त जगाउँछ तर नागरिकको विसञ्चोमा ओखतीको काम गर्न सक्दैन । त्यसका लागि स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच अनिवार्य छ ।
त्यसो त सामाजिक विभेद र अन्य सेवामा चुकेकोमा सरकारले माफी मागेर आफूलाई सच्याउन त सक्ला तर स्वास्थ्यमा देखिएको लामो समयदेखिको वेथिति र हेलचेक्रयाँइले नागरिकको जीवन नै रहेन भने कोसँग कहाँ माफी माग्ने ?
