धनुषा । मधेश प्रदेश सरकारको लापरबाहीका कारण सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरू अस्तव्यस्त बनेको छ ।
मधेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लगातार दुई वर्षदेखि औषधिलगायत स्वास्थ्य उपचार सामग्रीहरू आपूर्त गर्न नसकेका कारण प्रादेशिक अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवस्था दयनिय बनेको हो ।
प्रादेशिक अस्पतालहरूमा ९८ प्रकारको नि:शुल्क औषधि उपलब्ध गराउने भनिए पनि संघीय सरकारले पठाउँदै आएका नियमित खोप, क्षयरोगलगायतका ओषधिहरू पाउने गरे पनि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएका अन्य महत्वपूर्ण औषधि नपाएपछि गरिब विपन्न मर्कामा परेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले नि: शुल्क औषधि उपलब्ध गराउन नसकेकै कारण चर्को मूल्य तिरेर सर्वसाधारण पसलबाट खरिद गर्न बाध्य भएका हुन् । प्रादेशिक अस्पताल भन्दापनि छोटो समयमा बिरामीहरूको मन जित्न सफल प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको अवस्था झनै खराब छ ।
आन्तरिक विवाद र मुद्दा मामिलाका कारण लगातार दुई वर्षदेखि केमिकल लगायतका औषधि आपूर्ति नभएपछि महँगो र जटिल प्रकृतिका तीन सय प्रकारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्दै आएको प्रयोगशालाले अहिले सामान्य प्रकृतिका मात्र सय प्रकार सेवामा झरेको छ ।
नागरिकहरूको स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि तीस वर्षअधि मधेशको एक सय ३६ वटा पालिकामा स्वास्थ्य परिक्षण उपकरणसहित स्थापना गरिएका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरू पनि केमिकल अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कर्मचारीहरूको चालु आर्थिक वर्षको करार सम्झौता पन नवीकरण भएको छैन ।
मन्त्रीमा कमिसन मोह, सेवा समूह भन्दापनि आफ्नो नजिक र लेनदेनका आधारमा कर्मचारी पद स्थनपना गराउने प्रवृत्ति, कर्मचारीहरूमा पनि पदीय मर्यादा र मान सम्मानका लागि अदालत जाने प्रवृत्ति अदालतको अन्तरिम आदेश निषेधाज्ञा लगायतका कारण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय यस्तो अवस्थामा पुगेको हो ।
बजेट हुँदाहुँदै पनि गत वर्ष औषधि खरिद गर्न नसकेको र चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ४८ करोड ५० लाख भन्दा बढीको बजेट रहे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च ४ करोड १ लाख मात्र भएको छ ।
