काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारले तोकेका ९८ प्रकारका अत्यावश्यक औषधिहरू पूर्णरूपमा स्वदेशमै उत्पादन गर्न नेपाली औषधि उद्योगीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
मंगलबार स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. चुमनलाल दासले स्वदेशी उद्योगहरूले यसलाई आफ्नो ‘सामाजिक उत्तरदायित्व’ का रूपमा लिएर उत्पादन र आपूर्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
हाल नेपालको आन्तरिक उत्पादनले कुल मागको करिब ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र धानिरहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले स्वदेशी उद्योगहरूले उत्पादन क्षमता बढाएर बाहिरबाट आयात हुने औषधिलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्रालयले स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्राथमिकतामा राखेर खरिद गर्न चाहेको स्पष्ट पार्नुहुँदै डा. दासले मूल्य र गुणस्तरमा भने उद्योगीहरूले सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भयो ।
सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराएमा राज्यले उद्योगीहरूलाई पूर्णरूपमा सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाली औषधि उद्योगहरूले उत्पादन गरेका औषधिको गुणस्तर राम्रो हुँदाहुँदै पनि बजारमा ‘गुणस्तरहीन’ भन्ने भ्रम फैलिएको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
डा. दासले यस्ता भ्रम र हल्लाहरूलाई चिर्न प्रभावकारी सञ्चार र एड्भोकेसीको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उद्योगीहरूले आफ्ना उत्पादन गुणस्तरीय रहेको दाबी गर्ने र मन्त्रालयले पनि पूर्ण विश्वासका साथ स्वदेशी औषधि खरिद गर्ने तर बाहिर भने सरकारी निकायले किनेका औषधि गुणस्तरहीन छन् भन्ने हल्ला चल्ने गरेकोप्रति डा. दासले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
दासले विपद्को समयमा प्रयोग हुने ‘रिस्क कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट’ मोडल जस्तै औषधिको गुणस्तरको विषयमा पनि जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । स्वदेशी औषधिको गुणस्तर राम्रो छ भनेर जनतालाई बुझाउनसके मन्त्रालय र उत्पादनकर्ता दुवैलाई फाइदा पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले नेपाली औषधि उद्योगहरूलाई बजारको कुनै अभाव नरहेको भन्दै उत्पादन बढाउन आग्रह गरेको छ । हाल नेपालमा सञ्चालित ‘स्वास्थ्य बीकमा कार्यक्रम’ नै औषधिको सबैभन्दा ठूलो खपतकर्ता भएको भन्दै उत्पादित औषधि सजिलै खपत हुने उहाँकाे भनाइ छ ।
स्वदेशी उद्योगहरूले उत्पादन बढाएमा बजार नपाउने भन्ने समस्या नै नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । आन्तरिक बजारको माग पूरा गरेपछि बाँकी रहेको औषधि विदेश निर्यात गर्न सकिने र यसले राज्यको अर्थतन्त्रलाई नै बलियो बनाउने उहाँको भनाइ छ ।
