काठमाडौं । खान र पिउन स्वादिलो, तर स्वास्थ्यका लागि भने खराब। हामीले खाने र पिउने चिनीमिश्रित पदार्थ नसर्ने रोगको प्रमुख कारक त हो नै, यसले अर्थतन्त्रलाई पनि बिरामी बनाइरहेको छ। यसैका कारण लाग्ने अनेकथरी रोगको उपचारमा नागरिकको खल्ती त रित्तिइरहेकै छ, राज्यकै खर्च पनि बढ्दो छ। ठूला ठूला उद्योगले उत्पादन गर्ने यस्ता पदार्थमा के के तत्त्व प्रयोग भएका हुन् भन्ने जनाउने लेबल राख्न पनि सरकारले अनिवार्य नगर्दा हामीले के सेवन गरिरहेका छौँ भन्नेसमेत थाहा नहुने अवस्था छ।
उचित कानुन नबन्ने र प्रभावकारी नियमन नहुने हो भने, भविष्यमा अस्वस्थकर खाद्य प्रणालीले नागरिक र सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीसहित स्वास्थ्य अर्थतन्त्रमै अझ ठूलो दबाब पार्ने निश्चित छ।
नेपालमा चिसो पेय पदार्थ उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने एउटा मल्टिनेसनल कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ अर्ब ४९ करोड ५० लाखभन्दा बढि आम्दानी गर्यो। उसले उत्पादन गर्ने ७ थरि पेय पदार्थको उपभोक्ता १ करोडभन्दा बढी देखियो। यो त एउटा निश्चित कम्पनीको मात्र तथ्याङ्क हो। नेपालमा यस्ता धेरै ब्रान्ड छन्। अब सोचौँ, हामी कति चिसो पेय पदार्थ खान्छौँ र त्यसमा कति रकम खर्च गर्छौं ?
पहिलो त यी पेय पदार्थमा चिनीको मात्रा अत्यधिक हुन्छ। अर्को, यस्ता वस्तुको खपतमा नेपाली उपभोक्ताको खर्च पनि सामान्य छैन। त्यसमाथि, चिनीजन्य पदार्थको सेवनबाटै बढ्ने रोगको उपचारमा राज्यले गर्ने खर्च पनि उत्तिकै ठूलो छ।
यसै वर्ष एक संस्थाले नेपाली बजारमा उपलब्ध १ सय ७९ थरि पेय पदार्थमा चिनीको मात्रा कति छ भन्नेबारे अध्ययन गर्यो। अध्ययनको निष्कर्ष छ - ६८ दशमलव ३ प्रतिशत उत्पादनमा चिनीको मात्रा प्रति १०० मिलिलिटर १० ग्रामभन्दा बढी छ । २५ दशमलव ४ प्रतिशत उत्पादनमा त्यो मात्रा १० ग्रामको हाराहारी छ, ६ दशमलव ३ प्रतिशत पेय पदार्थमा मात्रै चिनीको मात्रा स्वास्थ्यका हिसाबले उपयुक्त मात्रा अर्थात् ५ ग्रामभन्दा कम छ। यस्ता पेय पदार्थमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीको उत्पादन नेपालमै हुने गरेको छ।
अब कुरा गरौँ खर्चको।
नेपालमा एकजना व्यक्तिले यस्ता पेय तथा खाद्य पदार्थमा वर्षमा ३६ सयभन्दा बढी खर्च गर्छ। यता सरकारले भने यस्ता वस्तुको सेवन लगायतका कारण उत्पन्न हुनसक्ने स्वास्थ्य समस्या निवारणका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक औसत ४ हजार रुपैयाँभन्दा बढि खर्च गर्छ। अर्थात्, हामी रोग बढाउनकै लागि खर्च गर्छौं तर राज्यले त्यही रोग उपचारका लागि हामीले भन्दा बढी खर्च गर्नुपरेको छ, गर्दै आइरहेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हामीले दैनिक खाने कुल क्यालरीमध्ये १० प्रतिशतभन्दा कम मात्र चिनीबाट आउनुपर्छ र राम्रो स्वास्थ्यको लागि ५ प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्ने सिफारीस गरेको छ । तर खाद्य तथा पेय पदार्थमा कति चिनी हाल्ने भन्ने मापदण्ड नै छैन । जसका कारण स्वादका लागि यस्ता वस्तुमा चिनीको मात्रा बढि प्रयोग भइरहेको पाइएको छ । त्यसमाथि हाम्रोमा कुनै पनि खाद्यवस्तुमा पोषणसम्बन्धी लेबलिङ अनिवार्य छैन, कानुन पनि छैन, प्रभावकारी अनुगमन त झनै छैन। तीनै तहका सरकारअन्तर्गत अनुगमन गर्ने संयन्त्र त छन्, उचित मात्रामा अनुगमन भने हुन सकेको छैन भन्नुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ- फ्रन्ट प्याकसम्बन्धी, लेबलिङसम्बन्धी कानुन अरू देशमा छ, हामीकहाँ नभएकाले समस्या भएको हो । त्यसलाई वाणिज्य विभाग, खाद्य विभागले पनि नियमन गर्न सकेन । स्थानीय र प्रदेश तहले पनि गर्न सकेको अवस्था रहेन ।
राज्यले कानुन नबनाउँदा र हामीले पनि अत्यधिक चिनी मिसाइएका पेय तथा खाद्यपदार्थमा खर्च बढाउँदा देशकै स्वास्थ्यप्रणालीलाई मात्र धरासायी बनाइरहेको छैन, अर्थतन्त्रलाई समेत कमजोर बनाइरहेको छ। सिद्धान्ततस् नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मेवारी राज्यको हो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क भन्छ, नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा ५४ दशमलब २ प्रतिशत व्यक्तिको आफ्नै खल्तीबाट हुन्छ। बाँकी ४५ दशमलव ८ प्रतिशत खर्च भने राज्यले स्वास्थ्य बिमा, निशुल्क औषधिलगायतबाट गर्ने गरेको छ। अर्को तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने व्यक्तिले वार्षिक कमाइको १० प्रतिशतभन्दा बढी पैसा स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गरेमा ऊ गरिबीको रेखामुनि धकेलिन्छ। नेपालमा १० दशमलब ७ प्रतिशतभन्दा बढी उपचारमा खर्च गर्नुपर्ने मानिसको संख्या ५ लाख छ। खाद्य प्रवृत्ति यस्तै भइरहे रोग लाग्ने मानिसको संख्या बढ्दै जानेछ भने व्यक्तिसँगै राज्यलाई पर्ने खर्चको भार थप बढ्दै जानेछ जुन धान्न दुबैका लागि कठिन हुनेछ। यसै कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई यस्ता चिनीमिश्रित खाद्य तथा पेय पदार्थमा कर बढाउन अनुरोध गर्दै आइरहेको छ ।
अब हामीसँग केहि विकल्प छन् । सरकारले गतिलो कानुन बनाएर बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने र यस्ता अत्यधिक चिनीमिश्रित पेय र खाद्य पदार्थ उपभोग घटाउन प्रेरित गर्ने कि नागरिकलाई रोगी बनाउँदै गरिबीतर्फ धकेल्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउँदै जाने, अनि भोलि उपचार सेवा नै दिन नसकेर हात उठाउने। सरकारले सोच्नै पर्नेछ।
