बुधबार स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गौतमले बीमा कार्यक्रमलाई सहज रूपमा अघि बढाउन आफूले सुधारका कार्यक्रम अघि सार्दा सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले साथ नदिएको गुनासो पनि गर्नुभयो। नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउने भनेर भनेकाले सरकारले ९८ वटा औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि विद्यमान बीमा कार्यक्रमले त्यसमा पनि उल्झन गरेकाले आफूहरूले त्यसलाई हटाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्दा पनि सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले सहयोग नगरेको मन्त्री गौतमको भनाइ थियो।
उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिदाका दिनमा पनि धेरै छलफल गरेर रातदिन नभनी काम गरेर ऐन संशोधनको मस्यौदा पठाएर यसलाई अध्यादेशकै रूपमा भए पनि ल्याऊ भनेर भन्दा हाम्रै मन्त्रालयबाट सुधारका कामहरू अड्काइन्छन्। र आज यहाँहरू भन्नुहुन्छ– स्वास्थ्यले पोलिसी ल्याएन।”
कार्यक्रममा मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी बजेटसमेत अर्थ मन्त्रालयले नदिएको तथ्य स्मरण गराउनुभयो।
