काठमाडौं । जाडो लागेसँगै जलनका घट्नासमेत बढ्ने गर्छन् ।
तर जलनमा परेकाहरुको उपचारका लागि पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव हुँदा बर्सेनि १५ सयदेखि २ हजार नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । सरकारले सातै प्रदेशमा जलन उपचारको सेवा विस्तार गर्ने योजना ल्याए पनि कार्यान्वयन सुस्त छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमार्फत जलनको गुणस्तरीय उपचार सेवा स्वदेशमै प्रदान गर्न सातै प्रदेशमा एक-एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टिकृत जलन उपचार विभाग सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्यो । तर यो घोषणा कागजमा मात्र सीमित छ । धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जलनका बिरामी पुगे भने अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यहाँ जलनको प्राथमिक उपचारमात्र हुन्छ ।
सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालमा पनि जलनको सामान्य उपचार हुन्छ । जटिल बिरामी आए भने काठमाडौं नै पठाउनु पर्छ । बाँकेको भेरी अस्पतालको अवस्था पनि उस्तै छ । सामान्य जलन भएकाहरुको यहाँ उपचार हुने भए पनि प्रभावकारी जलन उपचार सेवा विस्तार गर्न जनशक्ति र बजेट दुबै अभाव छ ।
काठमाडौंमै समेत जलनको प्रभावकारी उपचार पाउन मुस्किल छ । वीर अस्पतालमा जलन वार्ड निर्माण भएको छ, ५ वटा आइसीयू पनि छन् । जनशक्ति अभावका कारण पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । देशभर जलनका ठूला घटना भइहाले भने काठमाडौंको कीर्तिपुर, वीर र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रेफर गरिन्छन् । तर यी अस्पतालमा पनि सीमित भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिका कारण धेरै समस्या आइहाले एकैचोटि उपचार गर्न गाह्राे छ ।
घोषणा र योजना बनेर पनि कार्यान्वयन किन भएन भन्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैँसँग पनि ठोस जवाफ छैन । जलनका ठूला घटना हुँदा सरकार विशिष्टिकृत र सुविधा सम्पन्न जलन अस्पतालको कुरा गर्छ । तर समस्या समाधानका लागि भएका पहल पर्याप्त छैनन् ।
