जनकपुर । सरकार बनाउने र खसाउने राजनीतिक खेलका कारण मधेश सरकारको कामकाज अस्तव्यस्त बनेको छ ।
आर्थिक वर्ष सुरू भएको साढे चार महिना बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म आवश्यक औषधि, केमिकललगायतका आवश्यक सामग्री खरिद गर्न नसकेपछि मधेशवासी मारमा परेका छन । औषधि र केमिकल अभावमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले आवश्यक सेवा दिन नसके पनि खरिद प्रक्रिया बढाउनुको साटो मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कुनै वास्ता नै छैन ।
मधेशमा विभिन्न खाले रोगको अवस्था भयावह रहे पनि नेतृत्व वर्गको कमीकमजोरी र कर्मचारीहरूको लापरबाहीका कारण नागरिकहरू चर्को मुल्य तिरेर निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि उपचार गराउन बाध्य छन । विश्वासिलो र सर्वसुलभ सेवाका लागि सानो समयमा सेवाग्राहीहरूको मन जित्न सफल जनकपुरधाममा रहेका प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अहिले बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ ।
अशक्त, जेष्ठ नागरिक, दीर्घरोगीलगायत दैनिक अढाई सय भन्दा बढी बिरामीहरू स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आउने गरे पनि यहाँ आवश्यक केमिकल छैन । २ सय ५० प्रकारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्षमता रहे पनि अहिले भिटामिन डि, भिटामिन डि १२, हार्मोन, थाईराइड, लिपिड प्रोफाइललगायतका महत्त्वपूर्ण ५० प्रकार भन्दाबढीको परीक्षण लामो समयदेखि बन्द छ ।
मधेश प्रदेशको सबै १ सय ३६ वटा पालिकामा रहेका स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरू पनि केमिकल अभावमा ठप्प छ। कर्मचारी खटन पटनमा लेनदेन, आधिकारिकताको कानुनी लडाइमा कर्मचारीहरूमा अदालतमा जाने प्रवृत्ति, खरिदका लागि निकालिएको टेन्डर रद्द, मन्त्रीमा कमिसनको मोहलगायतका कारण गत वर्ष पनि औषधि र केमिकल खरिद हुन सकेको थिएन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कुल ५ अर्ब २६ करोड ९६ लाख भन्दा बढीको बजेट रहे पनि कर्मचारीहरूको तलब-भत्ता, छलफल गोष्ठीलगायतका औपचारिक कार्यक्रमहरूमा ३ अर्ब ४३ करोड ५२ लाख खर्चिएको छ । तर औषधि, केमिकल, स्वास्थ्य उपचार उपकरणलगायतका शिर्षकमा विनियोजित १ अर्ब ८२ करोड ४३ लाख भन्दाबढी बजेट फ्रीज भएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अवस्था गत वर्षको भन्दा पनि यस वर्ष निकै खराब देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सुरू भएको साढे ४ महिना बितिसक्दा पनि प्रशस्त बजेट हुँदा-हुँदै पनि अहिलेसम्म औषधि खरिद हुन सकेको छैन । मधेश प्रदेशको कुल ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख मध्ये स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र ६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख भन्दा बढी बजेट छ ।
प्रदेश कोष नियन्त्रणक कार्यालयकाअनुसार नागरिकको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै गत वर्षको तुलनामा यस चालू आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १९ करो भन्दा थप बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, महिनौंदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्रीको कुर्सी खाली रहेका कारण सचिवलगायतका कर्मचारीहरूले खरिदलगायतका सम्पूर्ण योजना कार्यान्वयनका लागि वार्षिक कार्यविधि समेत बनाउन सकेका छैनन् ।
विगतका वर्ष देखिनै कुपोषण मुक्त र सुरक्षित मातृत्व युक्त मधेश प्रदेश बनाउने योजना कता हो कता नागरिकहरुलाई ९६ प्रकारको नि:शुल्क औषधि उपलब्ध गराउने सरकारी घोषणा पनि कर्मचारीहरूको गैरजिम्मेवारी पनका कारण कागजमानै सिमित भएको छ । उचित खानपिनको अभावमा मधेशका महिलाहरूमा रक्त अलपता, बालबालिकाहरूमा कुपोषण, असुरक्षित गर्भपतन, अहिलेको युगमा पनि घरमै सुत्केरी गराउने प्रवृत्ति, परिवार नियोजन सामग्रीको चरम अभाव छ ।
