काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागले किन्न लागेको आइरन फोलिक एसिडको खरिद प्रक्रिया विवादमा परेको छ ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले खरिद गर्नुपर्ने यो औषधि अहिले केन्द्रले नै किन्न लागेको छ । लागत मूल्य पनि निकै बढी रहेको पाइएपछि प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको हो । कतै यसअघि हुने गरेकै जस्तो सेटिङ नै भइरहेको त होइन ? स्वयं विभागका कर्मचारीहरूले सोधिरहेका छन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागले गत साउन ३० गते आइरन फोलिक एसिड खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्यो । १५ करोड रूपैयाँ बराबरको ट्याब्लेट खरिद गर्न विभागले प्रतिट्याब्लेट ९३ पैसा लागत अनुमान राखेर प्रकिया अघि बढाइएको थियो । तर यो प्रक्रिया विवादित हुन पुगेको छ । कतै औषधि खरिदका नाममा सेटिङ चलिरहेको त होइन ?
आइरन फोलिक एसीड सरकारले नि:शुल्क दिने ९८ प्रकारका अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा पर्छ । यसको खरिद गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको हो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरी केन्द्रबाटै खरिद गर्ने गरी विभागलाई भनेपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
विभागले यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यसैगरी खरिद गरेको ६ करोडभन्दा बढी ट्याब्लेट डेट एक्स्पायर भएको थियो । स्थानीय र प्रदेशले खरिद गर्नुपर्ने यो औषधि कति मौज्दात छ भन्नेसमेत बुझ्दै नबुझी विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । एक त स्थानीय र प्रदेश सरकारले खरिद गर्नुपर्ने औषधि केन्द्रले किन किन्न खोज्दै छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
अर्कोतर्फ हालै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्याकेजमार्फत प्रतिट्याब्लेट ५५ पैसामा खरिद गरेको यो औषधि विभागले ९३ पैसा लागत अनुमान राखेर प्रकिया अघि बढाएपछि मिलेमतो पो हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि यसलाई स्वीकार गर्दै मिलेमतो भए-नभएकोबारे अध्ययन गर्ने बताएको छ ।
यता स्वास्थ्य मन्त्रालय भने आधारभूत औषधि प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मा भए पनि कथंमकदाचित उनीहरूले खरिद गर्न नसकेमा आवश्यक पर्न सक्ने भएकाले बफर स्टकका रूपमा राख्न विभागमार्फत खरिद गर्न सुरू गरेको बताउँछ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ नै आपसमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । यी भनाइ पनि आफैंमा विश्वसनिय सुनिँदैनन् ।
के मन्त्रालयले भने जस्तै गरी सबै औषधि यसैगरी संघीय सरकारले स्टक राख्न किन्ने गरेको हो त ? त्यो पनि होइन । किनकी अरु धेरै औषधि संघले खरिद नै गर्ने गरेको छैन । तर आइरन फोलिक एसिड खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग नै स्वीकृति लिएर विभागलाई निर्देशन दिनु र प्रदेशले खरिद गरेको दरभन्दा बढी लागत राखेर प्रक्रिया अघि बढाउनुले कतै सेटिङ् त छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको हो ।
