काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग-युएसएआइडी, विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका दातृ निकायले गत वर्ष सहयोग रोक्दा नेपालमा खोपकै अभाव हुने भन्ने डर थियो ।
सहयोग रोकिँदा खोपदेखि पोषण सामग्रीसम्मका आधारभूत सेवा प्रभावित पनि भए । तर यस वर्ष भने सरकारकै स्रोत परिचालन गरी अभाव हुन नदिने तयारी स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको छ ।
अमेरिकी सहयोग नियोग-युसएआइडी, विश्व स्वास्थ्य संगठन-डब्लुएचओलगायतका दातृ निकायले सहयोग रोक्दा गत वर्ष अत्यावश्यक खोप, परिवार नियोजनका साधन, सुरक्षित मातृत्व, पोषण सामग्रीलगायतका कार्यक्रम प्रभावित भए ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सरकारको दायित्व हो तर स-साना स्वास्थ्य सेवामा पनि दातामा भर पर्दा झन्डै विकराल अवस्था निम्तियो । यसकारण यस वर्ष पनि दातृ निकायहरुले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् तर भर परिहाल्ने स्थिति नभएको आंकलन सरकारले गरिसकेको छ ।
त्यसैले सरकारको आफ्नै स्रोत परिचालन गरी स्वास्थ्यका आधारभूत सेवा प्रभावित नहुने तयारी गरेको छ । विभागले सरकारका अत्यावश्यक कार्यक्रमका लागि कतिपय सामग्री खरिद भइसकेको तथा अन्य मौज्दात एवं खरिद प्रकियामा रहेकाले अभावको स्थिति नआउने जनाएको छ ।
रेबिजविरूद्धको खोप, एन्टीस्नेक भेनम र परिवार नियोजनका साधन एक वर्षका लागि पुग्ने मौज्दात छ । कुपोषित बालबालिकालाई चाहिने एफ ७५ र एफ हन्ड्रेड थेराप्युटिक मिल्क भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएकाले खरिद गर्न नसकिएको विभागले जनाएको छ ।
यो आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्तरिक श्रोत व्यवस्थापनबाट स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतका ५ वटा महाशाखालाई ३ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । यसले अभाव नै हुन चाँही नदिने तर उपकरणदेखि अत्यावश्यक सामग्रीसम्म खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले बजेट पर्याप्त नहुने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
गत वर्ष स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिदमा प्रकियागत ढिलासुस्ति त गरेको थियो नै, त्यसमाथि अन्तिम समयमा आएर दातृ निकायको सहयोग रोकिँदा स्वास्थ्यका अत्यावश्यक कार्यक्रम प्रभावित बने ।
नेपाल सरकार स्वास्थ्यको बजेटमा २९ प्रतिशत दातृ निकाय तथा मुलुकमा भर पर्ने गरेको छ, जसका कारण उनीहरूको सहयोग रोकिँदा या अवरूद्ध हुँदा महत्वपूर्ण सेवा नै प्रभावित हुने स्थित आउने गरेको छ ।
