काठमाडौं । कान्तिपुर टेलिभिजनमा ‘घाँटीमा तोलाको सिक्री र महँगा सवारी, सुविधा विपन्नको’ समाचार प्रसारण भएपछि सांसदहरूले यो विषय गम्भीरतापूर्वक संसद्मा उठाउने बताएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले नै विपन्नका नाममा राज्यले दिइरहेको पैसा सम्पन्नले कागजात मिलाएर दुरुपयोग गरिरहेको खुलासा गरेपछि कान्तिपुर समाचारमा हामीले यो विषय उठाएका थियौं ।
कान्तिपुर समाचारमा कुरा गर्दै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति भुपेन्द्रकुमार बस्नेत र लहान नगरपालिकाका प्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले बेथितिलाई स्विकार्दै सिफारिस दिनेदेखि सुविधा लिनेसम्ममा समस्या रहेको बताएका थिए । सरकारी लापरवाही र बेथितिका कारण राज्य कोषको चरम दुरुपयोग भएको विषयलाई अहिले सांसदहरुले संसद र संसदीय समितिमा उठाउने बताइरहेका छन् । तर समस्या कस्तो छ भने विपन्नका नाममा सम्पन्नले हालीमुहाली गरिरहेको कुरा नीति निर्मातादेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म सबैलाई थाहा छ ।
सरकारले विपन्न विरामीको उपचारमा बर्सेनि ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ । जबकि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी भन्नुहुन्छ- २० अर्बले नै पुग्छ । त्यसो भए ३० अर्ब रकम कसरी बढी भइरहेको छ त ? जिज्ञासा लिएर खोज्दै जाँदा तथ्य प्रवक्ता बुढाथोकीले नै खोल्नुभयो । घाँटीमा तोलाका सिक्री र महँगा सवारी चढेर आउने सम्पन्नले नै विपन्न भन्दै सिफारिस बनाएर तथा दबाब दिएर पैसा लगेपछि ५० अर्ब पुग्यो ।
पालिकाको वडादेखि सम्पन्नले विपन्नको सिफारिस ल्याएर होस् वा अस्पताललाई नै दबाब दिएर किन नहोस पहुँचवालाले विपन्नको पैसामा उपचार गराइरहेका छन् । अझ राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि र सरकारी उच्च तहमा बस्नेहरूको दबाबले नै सेवाको दुरुपयोग भइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी नेकपा एमालेका सदस्य ईश्वरी घर्तीले यो विषय समिति र सदनसम्म उठाउने बताउनुभएको छ ।
“अब गरिब घरधुरी परिचयपत्र वितरण गरेर त्यसको आधारमा गर्नुपर्छ । अस्ति मात्रै मैले पहिलो पटक बैठकमा राखेकी छु । एकदुई ठाउँको कुरा मात्र होइन कि, समग्र देशकै यो समस्यालाई नीतिगत हिसाबमा समाधान गर्न सरकारलाई नै यो विषयमा ध्यानकर्षण गराउन पहल गर्छु”, एमाले सांसद घर्तीले बताउनुभयो ।
यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकै नेपाली कांग्रेसकी सदस्य लीलादेवी बोखीम लिम्बूले पनि विपन्नका लागि लक्षित सेवा सुविधा सम्पन्नले उपभोग गरिरहनु गलत भएको बताउँदै व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सांसदहरूले थिति बसाल्ने कुरा गर्नेु राम्रो हो । तर विडम्बना कस्तो छ भने राजनीतिक दलका नेताहरू वा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै सम्पन्नलाई विपन्नको सिफारिस दिइरहेका वा अस्पताललाई दबाब दिइरहेका हुन्छन् ।
नेता, मन्त्री तथा पहुँचवालाले निःशुल्क भन्दै गरिबको अनुहार देखाएर सेवाको दुरुपयोग गर्ने गरेको रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठको बुझाइ छ ।
“तपाईं चुनावी घोषणापत्र हेर्नुस् । अहिले पनि पोलिटिसियनहरूले यो निःशुल्क त्यो निःशुल्क भनेर दिने आधारै छैन । आजकल हामीले राजनीतिक वर्ग सिर्जना गरेका छौं, त्यो वर्गले जे पनि निःशुल्क भनेर गरिबको अनुहार देखाउँछ खान्छ । भूमि विधेयकमा पनि त्यही गरिरहेका छन् । भूमिहीन गरिब भन्छ दिने त्यही हदबन्दीभन्दा बढीकोलाई, जुन कुरामा पनि गरिब, विपन्न, सीमान्तकृत समुदायको अनुहार देखाउँछन् खाने बेलामा राजनीतिक वर्गले खान्छन् । स्वास्थ्यमा पनि भइरहेको यही नै हो”, सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले गरिबका लागि छुट्याइएको सुविधा हुनेखानेले प्रयोग गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग हुने बताउनुभयो । यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारमा छानबिन नगर्ने हो भने बेथिति झन् बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा पनि उपचारका नाममा विपन्नको भाग सम्पन्नले खाएको विषय अध्ययन गरेर संसदमा उठाउने बताउनुहुन्छ ।
राज्यकोषको दुरुपयोग भएको विषयमा छानबिन गरेर कारबाही सिफारिस गर्नुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले नै जताततै भष्टाचार भएको तथा विपन्नको सुविधा सम्पन्नले लगेको मात्र होइन सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि खरिदमा समेत चलखेल हुने बताउनुभएको छ । अब छानबिन कसले गर्ने भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
समितिका सांसद संसद्मा कुरा उठाउँछौं भन्नुहुन्छ । सभापति जताततै भ्रष्टाचार छ भन्नुहुन्छ । अब यो बेथिति रोक्ने जिम्मा कि सिंगो संसद्मा छ कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा । किनकी यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत जानकार छ । तर स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल विपन्नको सुविधामा सम्पन्नले गरेको मस्तीतर्फ भन्दा पनि तथ्यांक प्रस्ट नभएको अर्कै तर्क गर्नुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, विपन्नको तथ्यांक प्रस्ट नभएकाले केही समस्या देखिएको हो ।
“पहिलो कुरा त राज्यले यो तथ्यांक प्रस्ट बनाउनुपर्यो, आर्थिक पक्षबाट विपन्न नागरिक को हुन् सूचीकृत गर्नुपर्यो । हरेक वडामा त्यो सूची उपलब्ध हुनुपर्यो । त्यसो भयो भने सूचीमा उल्लेख भएको व्यक्तिलाई मात्र वडाले विपन्नका रूपमा सिफारिस गर्न सक्छ । अहिले चार वटा घर छ तर विपन्नको सुविधा लिएर उपचार सेवा लिएको स्थिति छ । बीमासँग जोडेर व्यवस्थित गरिएन भने विपन्न अन्तर्गतको सुविधाको रकम लक्षित समूहले सुविधा पाउने गरी खर्च हुने स्थिति बन्दैन”, मन्त्रि पौडेलले भन्नुभयो ।
विपन्नको नाममा गइरहेको ५० अर्ब स्वास्थ्य उपचार खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने २० अर्बमा झार्न सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको नै दाबी हो । अब यो दुरुपयोग रोकेर राज्यकोषको दोहन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार को हुने ?
