काठमाडौं । सरकारले विपन्न समुदायका लागि दिने उपचार सुविधाको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको पाइएको छ । सरकारले विपन्न वर्गका लागि राज्यबाट तोकिएका विशेष स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न औषधि उपचारबापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत नै बर्सेनि ५० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको छ । तर, यो सुविधामा विपन्न समुदायको सट्टा आर्थिक रूपमा सम्पन्नको हालीमुहाली भइरहेको स्वास्थ्यका अधिकारीहरूले नै स्वीकार गरेका छन् ।
स्थानीय तहबाट विपन्नको परिचय बनाएर होस् या अस्पताललाई दबाब दिएर, आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिहरूले यो सुविधा लिइरहेका छन् ।
“समस्या चाहिँ अलिकति सिफारिसमा पनि छ । र कार्यान्वयनमा पनि छ । कार्यक्रमको नाम नै विपन्न नागरिक हो अब गाडी चढेर पाँच तोला ६ तोलाको सिक्री लाएर म विपन्न हुँ भनेर कागज ल्याएर आउने हाम्रो नेपाली मानसिकता । अर्को त्यहाँ भएको निर्णयकर्ता जो अस्पतालको प्रमुख हुन्छ उसले साइन गरेपछि निःशुल्क पाइन्छ, उहाँले पनि त्यो देख्दा देख्दै अब विविध कारणले सिफारिस गर्दिने । ती दुवै कारणले गर्दा साँच्चै जो गरिब छन्, विपन्न छन्, उनीहरूले पो सेवा पाएको छैनन् कि भन्ने प्रश्न उठेको छ”, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
सरकारी पैसाको दुरुपयोग भइरहेको तथ्य स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको यो भनाइले नै पुष्टि गर्छ । विपन्न समुदायलाई औषधि उपचारमा दिइने सहुलियतको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको प्रमाण हो यो ।
सरकारले विपन्न समुदायलाई सामान्यदेखि कडा रोगसम्मको उपचारमा छुट या नि:शुल्कको सुविधा दिँदै आएको छ । यो सुविधा लिन स्थानीय तहको सिफारिस या विपन्न परिचय पत्र आवश्यक पर्छ वा अस्पतालहरूले बिरामीको हुलिया हेरेर समेत छुट वा निःशुल्क गर्न सक्छन् । तर आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिहरूले समेत स्थानीय तहबाट विपन्न भन्ने गलत सिफारिस ल्याएर र अस्पतालहरूलाई दबाब दिएर छुट लिने गरेका छन् ।
देशकै ठूलो अस्पताल वीरमा मात्रै विपन्न बिरामीको उपचारमा दैनिक डेढ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । अस्पतालले उपचारमा आएका बिरामीको हुलिया वा अवस्था बुझेर वा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा छुट वा नि:शुल्क उपचार दिन्छ । तर स्थानीय तहको सिफारिस लिएर आएका सबै बिरामी विपन्न नदेखिने अस्पताल नै बताउँछ ।
“स्थानीय सरकारले धनीलाई गरिब हो भनेर सिफारिस गर्दैन भन्ने विश्वासको आधारमा हामी काम गर्छौं । उनीहरूको लवाइखवाइ हेर्दा यो मान्छे तिर्न सक्ने मान्छे हो तैपनि छुट माग्न आयो भन्ने थाहा हुन्छ, गरिब भनेर नाम आउँछ नि फेरि, तपाईंले सुविधा त लिनुहोला भनेपछि ‘गर्दिनँ एकपटकलाई हो’ भने जस्तो हुन्छ, धनी मान्छेले पनि छुट लिइरहेको अवस्था छ”, वीर अस्पतालका सूचना अधिकारी सीताराम खड्काले बताउनुभयो ।
यो समस्या देशका प्राय: सबै अस्पतालको हो ।
सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रममार्फत विपन्नलाई सहयोग गर्दै आएको छ । विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि मात्र ४ लाखसम्म दिने गरिएको छ भने क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला रोग, पार्किन्सन्स लगायत ८ वटा कडा रोगका लागि कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ दिने गरेको छ । तर कडा रोगको उपचारका लागि खर्च लिनेको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ३५ हजार २८४ जनाले उपचार खर्च पाएकोमा २०८०–८१ मा ४१ हजार ८८४ जनाले सेवा लिए ।
हुन त अहिले कडा रोगका बिरामीको संख्या बढ्दो क्रममा छ, त्यो छुट्टै बहसको विषय हो । तर कडा रोगका लागि आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ४ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ, र खर्च बर्सेनि बढ्दो छ । त्यस बाहेक विपन्न समुदायलाई औषधि उपचारमा सहयोग गर्न अस्पतालहरूलाई सामाजिक सेवा एकाइमार्फत, ज्येष्ठ नागरिक उपचार सेवा लगायत विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुन्छ भने एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत हिंसापीडितको सम्पूर्ण उपचार नि:शुल्क हुन्छ । कडा रोगमा भएको खर्चबारे तथ्यांक भए पनि अन्य रोगको हकमा भने एकीकृत तथ्यांक छैन ।
तर सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम अर्थात् विपन्नका लागि भन्दै बर्सेनि सरकारको करिब ५० अर्ब खर्च हुने गरेको छ । कडा रोग लागेमा सरकारले १ लाख दिन्छ भन्ने बुझाइ आममानिसमा छ । तर यो सुविधा विपन्नका लागि हो । अझ विपन्नलाई सेवा दिन सूचीकृत अस्पतालहरूले सेवा लिनेको फोटोसहितको विवरण अस्पतालको वेबसाइट वा सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्ने प्रावधानको पनि पालना गरेका छैनन् । न त यसको अनुगमन नै हुन सकेको छ । सम्पन्नले विपन्नको नाममा सेवा दुरुपयोग नगर्ने हो भने सरकारको ५० अर्बको दायित्व २० अर्बसम्ममा झर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।
“विपन्नहरूलाई मात्र हामीले उपचार प्याकेजको व्यवस्था गरेका हौं । त्यही भएर बाँकी अन्य सक्नेले आफ्नै खल्तीबाट तिर्ने हो । तर उहाँहरू पनि विपन्न बन्दा १५/२० अर्बमा सकिने काम ५० अर्बमा पुगेको छ । र अर्को कुरा फेरि अब हामी त्यसलाई बिस्तारै कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि जसले सिफारिस गर्छ वडाको सदस्य, वा वडाको अध्यक्ष त्यो नगरपालिकाले पनि १० प्रतिशत वा १५ प्रतिशत वा बेहोर्ने व्यवस्था गर्न हामी सोच राखिरहेका छौं”, मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीले भन्नुभयो ।
खर्चिलो उपचारकै कारण नेपालमा बर्सेनि ५ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेको र ३० लाख व्यक्तिले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको ११ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य उपचारमा खर्चने गरेको तथ्यांक छ । अझ आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिहरूले समेत सरकारको उपचार सुविधाको दुरुपयोग गरिदिँदा र विपन्न समुदाय झनै अन्यायमा परेका छन् ।
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र कल्याणकारी राज्यको भाषण गर्ने तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा धनीलाई विपन्नको सिफारिस दिलाउने अनि धनीले पनि विपन्नको भाग खाने यस्तो बेहाल र बेथितिले राज्य संयन्त्रमा रहेका हरेक पदाधिकारीलाई गिज्याइरहेको छ । अर्कोतर्फ उपचार नपाएर छटपटाइरहेका साँच्चैका विपन्नहरूको पीडा सामाजिक आक्रोशमा बदलिइरहेको छ । आक्रोशको पदचाप बुझ्ला त नेतृत्वले ?
