काठमाडौं । नेपालमा स्वास्थ्य बीमा सुरू भएको ९ वर्ष भयो । यो अवधिमा बीमामा धेरै गुनासा सुनिँदै आएको छ । सेवा लिनै सहज नभएपछि बीमा नवीकरण गर्नेहरू पनि घटेका छन् । तर अहिले सरकारले केही नीतिगत निर्णय गरेर स्वास्थ्य बीमालाई सहज बनाउने प्रयास गरेको छ । तर के यो प्रायस पर्याप्त छ त ?
यस्ता समस्या नयाँ होइनन् । अर्थात् बीमितले सधैंजसो गर्ने गुनासा हुन् । यी र यस्तै समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ का केही व्यवस्था संशोधन गरेर यही साउन १ गतेदेखि लागू गरेको छ ।
पहिलो हो– सेवा अवधि
पहिला विमितले बीमा गरेको ३ महिनापछि मात्र बीमा बापतको उपचार सेवा लिन पाउँथे । अब भने बीमा गरेको १ महिनापछि नै सेवा लिन पाउने छन् ।
दोस्रो हो– प्रथम सेवा विन्दू
पहिला विमितले तोकेको संस्थामा मात्र प्रथम सेवा विन्दूको सुविधा लिन पाउँथे । अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रथम बिन्दू तोकेका देशभरका जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा यसको सुविधा लिन पाइन्छ । अर्थात् कर्णालीमा बीमा गरेकाहरूले काठमाडौंमा पनि सेवा लिन पाउँछन् । प्रथम विन्दुमा उपचार सम्भव नभएमा रेफर गरेर थप विशिष्टीकृत अस्पतालमा पठाइन्छ ।
सामान्य उपचारका लागि आधारभूत, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल तथा प्रदेश अस्पतालमा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अहिले ८ प्रकारका कडा रोगका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ लाख रूपैयाँसम्म दिँदै आएको छ । अब बीमा गरेकाहरूले बीमा बापत पनि थप १ लाख पाउँछन् । अर्थात् कडा रोग लागेका बिरामीले प्रत्येक वर्ष २ लाख रूपैयाँसम्मको सेवा पाउँछन् । बीमितले सहज उपचार पाउन् भनेर सरकारले ऐन र नियमावली परिमार्जन गरेको हो ।
हालसम्म स्वास्थ्य बीमामा ६५ लाख नागरिक आवद्ध छन् । ४ सय ७५ स्वास्थ्य संस्थामा बीमा वापतको उपचार हुन्छ । सरकारले नीतिगत संशोधन गरेर स्वास्थ्य बीमामा देखिँदै आएका समस्या सम्बोधन गर्न खोजेको हो । तर अहिले देखिँदै आएका सबै समस्या सम्बोधन हुनेमा जानकारहरू भने ढुक्क छैनन् ।
पहिलो त ७ सय ५३ स्थानीय तह मध्ये ३ सय ८६ वटामा बीमा कार्यक्रम नै लागू भएको छैन । त्यसमाथी अस्पतालमा जनशक्ति, औषधि तथा उपचार सेवा प्रभावकारी नभएसम्म नीतिगत निर्णयले मात्र नहुने उनीहरूको तर्क छ ।
यी समस्या समाधान गर्दै बीमा प्रभावकारी अघि बढाउन सकेमा नागरिकको उपचारमा साच्चिँकै सहजता हुनेमा दुइमत छैन । तर यति नीतिगत निर्णयले मात्र बीमाको सेवा सुधार हुन्छ भन्ने सुनिश्चित छैन ।
