.png&w=1000&height=550)
काठमाडौं । सरकारले ६ वर्षअघि दुई चरणमा गरी ६ सय ५७ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो ।
त्यसअनुसार तामझामका साथ शिलान्याससमेत गरियो । तर अहिलेसम्म जम्मा ८३ वटा अस्पतालमात्र बनेका छन् । आधारभूत अस्पताल नहुँदा नागरिक स्वास्थ्य उपचारका लागि ठूलो सास्ती बेहोर्न बाध्य छन् । जबकि संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक दिएको छ ।
सरकारले २०७६/७७ मा आधारभूत अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा दुई चरणमा अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो । जसअनुसार जनसंख्या र भूगोलका आधारमा ५, १० र १५ शैयाको आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइयो । त्यसबेला ७ सय ५३ मध्ये ६ सय ५७ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल नै थिएनन् ।
दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर पहिलो चरणमा ३ सय ९६ पालिकामा अस्पताल शिलान्यास गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा २ सय ४६ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरियो । तर ६ वर्ष बित्दा हालसम्म जम्मा ८३ वटा अस्पतालमात्र बनेका छन् । ३ सय ५३ वटा निर्माणाधीन अवस्थामै छन् ।
जग्गा प्राप्ति तथा विभिन्न समस्याका कारण अझै २ सय ३९ स्थानीय तहमा निर्माण नै सुरू भएको छैन । अर्को बिडम्बना त के छ भने बनेका अस्पतालबाट समेत पूर्ण रूपमा सेवा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न सरकारले ९२ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान गरेकोमा हालसम्म ३४ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल नहुँदा नागरिकले कस्तो समस्या भोगीरहेका छन त ? उनीहरू सामान्य उपचार गर्नसमेत महंगो रकम तिरेर अन्यत्र जानुपर्ने या रोग पालेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । जबकि नेपालको संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्य नि:शुल्क भनेको छ । अझ प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ ।
आधारभूत अस्पताल निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता नदिँदा नागरिक संवैधानिक अधिकारबाटै वञ्चित भइरहेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ, संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको सेवा नागरिकले नपाएमा के हुन्छ त ? कानुनका जानकार भन्छन्- सरकारले पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ ।
आधारभूत अस्पताल निर्माणमा ढिलाइ त भइरहेको छ नै, सञ्चालनमा समेत सरकारको तयारी छैन । अहिले भएकै अस्पतालमै जनशक्ति अभाव छ । सरकारले घोषणा गरेका आधारभूत अस्पताल सबै निर्माण भएमा जनशक्ति अभाव झन् चर्कने स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक बर्सेनि उपचार अभावमा ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहेका छन् ।
यो स्थिति अन्त्यका लागि पनि सरकारले आधारभूत अस्पताल निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
.png&w=350&height=150)
