स्वास्थ्यमा बेथिति : जानकार मन्त्रीको मौनता

काठमाडौं । स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि खरिदमा भएका अनियमितताको चर्चा मात्र होइन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरीका चाङ नै छन् । 

बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गर्ने, उपकरण खरिद गरेर सञ्चालनमा नल्याउनेलगायत अनेकौं समस्याका उजुरी परेका छन् । केही दिनअघि आइरन फोलिक एसिड खरिद प्रक्रिया विवादमा आएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रक्रिया नै खारेज गरेको थियो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएका अनियमिततामा अख्तियारले पटक-पटक मुद्दासमेत दर्ता गर्दै आएको छ । तर अनियमितता रोकिएको छैन । न त स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीतिगत त्रुटि सुधार गरी रोक्न सकेको छ ।

२०८१ भदौ १३ गते कान्तिपुर टेलिभिजनको स्वास्थ्य बहस कार्यक्रममा वर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डाक्टर सुधा गौतमले दिनुभएको अभिव्यक्ति हो यो । उहाँको यो भनाइ अहिले पनि सान्दर्भिक छ । किनभने अहिले पनि कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा उपकरण खरिद भए पनि थन्किएर बसेका छन् । 

सरकारले नि:शुल्क घोषणा गरेको आधारभूत उपचार तथा औषधिसमेत बिरामीले पाइरहेका छैनन् । यसबारे हामीले निरन्तर समाचार प्रसारण गरिरहेका छौं । मन्त्री हुनुअघि डा. शर्माले दिएका अभिव्यक्तिले पनि स्वास्थ्यमा तमाम बेथिति रहेको पुष्टि गर्छ । त्यति मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि औषधि तथा उपकरण खरिदमा चलखेल हुने र दबाब आउने गरेको स्वीकार गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको खरिद शाखा प्रमुखले नै औषधि तथा उपकरण खरिदमा अनेकौं प्रेसर आउने स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । त्यही कारण खरिद प्रक्रिया सधैं विवादमा पर्छ । अनि खरिदमा क-कसले चलखेल गर्छन ? खरिदमा कत्तिको दबाब हुन्छ र कसले दबाब दिन्छ ? व्यापारीको दबाब आउनु त स्वभाविक नै होला । तर सार्वजनिक रूपमा भन्नै नसकिने मानिस को हुन्, यसको छानबिन किन हुन सकेको छैन ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागमा पूर्वमहानिर्देशकहरू पनि उपकरण र औषधि खरिदमा चलखेल हुने गरेको स्वीकार गर्छन् । खरिदसम्बन्धी व्यवस्थामा भएका लुप होलको दुरूपयोग गरी चलखेल हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । तर मन्त्रीले चाहेमा त्यसलाई रोक्न सक्ने दाबी उनीहरूको छ ।

सरकारले उपकरण तथा औषधि खरिद गर्न बर्सेनि ठूलो रकम खर्च गर्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागमा मात्र औषधि तथा उपकरण खरिदका लागि ३ अर्ब हाराहारी बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत ठूलो बजेट खर्च हुन्छ । जसको एकीकृत तथ्यांक छैन । जुन सरकार आए पनि खरिद प्रकिया पारदर्शी बनाउँछौ भन्ने तर समस्या कहिल्यै समाधान हुने गरेको छैन । 

उजुरी र गुनासो बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने सुझाव दिन कमिटी गठन गरेको छ । यो कमिटीले एक साताभित्र सुझाव दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसो त यसअघिका मन्त्रीहरूले समेत खरिद पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर त्यो प्रतिबद्धतामा कुनै प्रगति भएन । 

अहिले स्वास्थ्य सचिवको भूमिकामा रहिसक्नुभएकी सुधा गौतम स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा हुने चलखेल राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । उहाँ मन्त्री भएको पनि एक महिना हुन थालिसकेको छ । तर उपकरण र औषधि खरिदमा हुने चलखेल र दबाब रोक्न कस्तो कदम चाल्नु हुन्छ स्पष्ट भएको छैन । 

जबकी स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक, खरीद शाखा प्रमुख लगायतले नै दबाब र चलखेल हुने स्वीकार गरिसकेका छन् । र, मन्त्री हुनुअघि गौतम स्वयंले देखेको र भोगेको विषयमा समेत हो यो । यस्ता चलखेल र अनियमितता रोक्न किन ठोस पहल भएन ? स्वास्थ्यमा भएका र हुने गरेका भ्रष्टाचारमा के कर्मचारीको मात्र संलग्नता हुन्छ त ? यसमा को-कसले दबाब दिन्छन् ? र, को-कोले दबाब र प्रभावमा परेर यस्तो काम गरे त ? यस्को छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै आगामी दिनमा पनि चलखेल भइरहेमा मन्त्री गौतममाथिसमेत प्रश्न उठ्न सक्छ ।