
काठमाडौं । औषधि व्यवसायीहरूले औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ मा राखिएको अव्यवहारिक प्रावधान खारेज गर्नुपर्नेमा माग राख्दै औषधि व्यवस्था विभागमा धर्ना दिएका छन् ।
शुक्रबार नेपाल व्यवसायी महासंघको अगुवाईमा व्यवसायीहरूले म्याद सकिनुअघि नवीकरण नगरे शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने र ३१औँ दिनमा इजाजतपत्र, प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने जस्ता प्रावधानहरू खारेज गर्न माग गर्दै विभाग अगाडि धर्ना दिएका हुन् । प्रशासनिक वा प्राविधिक कारणले ढिलो भएको नवीकरणलाई कमजोरीको र"पमा लिई सहज समाधानका र"पमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न उनीहर"को माग छ ।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ काठमाडौं शाखाक महासचिव शुभमन श्रेष्ठले लामो समयसम्म औषधि व्यवसायीहर"को माग सम्बोधन गर्न सरकारले चासो नदिएको कारण धर्नामा बस्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले औषधि ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी औषधि व्यवसायीको संरक्षण, सहज व्यवसायिक वातावरण र जनस्वास्थ्यमैत्री नीति सुनिश्चित गर्ने खालको सुधारात्मक व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
कानून आयोगबाट बनाइएको औषधि ऐनको विधेयक यथाशिघ्र प्रमाणिकरणका लागि अघि बढाउन समेत व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् ।