
काठमाडौं । स्वास्थ्यको उपकरण तथा औषधि खरिदका विषयमा अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा कयौं उजुरी छन् ।
अख्तियारले बेलाबेलामा स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिदमा भएका अनियमितताका मुद्दा पनि दायर गर्दै आएको छ । गत सोमबार मात्र स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र हेटौंडाका तत्कालीन निमित्त निर्देशक अर्जुनप्रसाद सापकोटासहित सात जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
मेमोग्राम मेसिन खरिदमा अनियमितता भएको पाइएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागकै तत्कालिन महानिर्देशकसहित १४ जनाविरूद्ध गत महिना अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यसरी हेर्ने हो भने अख्तियारले स्वास्थ्यसँग मात्र सम्बन्धित दर्ता गरेको मुद्दाको चाङ नै छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अख्तियारमा उजुरी परेका मन्त्रालयहरुको सूचीमा स्वास्थ्य चौथो नम्बरमा छ ।
गत आर्थिक वर्ष संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत अख्तियारमा ६ सय ३ उजुरी परेका थिए । प्रदेशगत हिसाबले हेर्ने हो भने पनि उजुरी पर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अग्रस्थानमा छ । २०८१/८२ मा कोशी, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका स्वास्थ्य मन्त्रालय उजुरी पर्नेमा दोस्रो नम्बरमा छन् ।
यसैगरी बागमती र गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालय तेस्रो स्थानमा छन् । कर्णाली प्रदेश पाँचौं स्थानमा छ । यी धेरैजसो उजुरी औषधि र उपकरण खरिदसँग सम्बन्धित छन् । यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनियमितताको फेहरिस्त नै छ । स्वास्थ्य मन्त्रीको एकल पहलले उपकरण र औषधि खरिदमा हुने अनियमितता रोक्न सक्ने स्वास्थ्यका पूर्वपदाधिकारीहरूले दाबी गरिरहेका बेला भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ स्वास्थ्य मन्त्री बन्नुभएका डा. सुधा गौतम मौन बस्नु हुन्न भन्ने हो ।