काठमाडौं । संविधानले मौलिक हक भने पनि नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउन निकै सास्ती र महँगो मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ । उपचारका लागि पालै नपाउने, घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अनि सहज र गुणस्तरीय उपचारको अभाव राज्यका लागि समस्या नै होइन जस्तो बनिरहेको छ । कतिसम्म भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूमा सेवाग्रहीको चाप र सहज उपचार दिन भन्दै संघीय अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरूमा सुरु गर्ने निर्णय गरेको दुई सिफ्टको योजना कागजमै सीमित छ ।
गत साउन ३ गते मन्त्रालयले गरेको पत्राचार ४ गते अस्पतालहरूले पाए पनि । तर ८ महिना बितिसक्दा पनि सेवा सुरु भएको छैन् । सुरु भएको भनिएका अस्तालहरूमा पनि भद्रगोल स्थिति छ । अधिकांशले जनशक्तिको समस्या देखाएका छन् । जनशक्ति भएका अस्पतालहरूमा सेवा प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले पनि चासो दिएको देखिन्न ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेवा विस्तार गर्न आदेश मात्रै दिने तर त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार, जनशक्ति र बजेट नदिने भएकाले नेपालगन्जको भेरी अस्पतालले तत्कालै दुई सिफ्टमा ओपीडी सञ्चालन गर्न नसक्ने प्रस्ट पारेको छ । जटिल अवस्थाका बिरामीको शल्यक्रिया गरेपछि राख्ने वार्ड र तिनको हेरचाहका लागि चाहिने जनशक्ति समेत अभाव भइरहेका बेला संघको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अस्पताल प्रशासनको जवाफ छ ।
कर्णलीका कुनै पनि प्रादेशिक अस्पतालले दुई सिफ्टमा ओपीडी सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । त्यसको एउटै कारण जनशक्ति अभाव हो ।
त्यसैगरी वीरगन्जको नारायणी अस्पतालले पनि उपलब्ध उपकरण, जनशक्ति र पूर्वाधार अभाव देखाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको जवाफ दिएको छ ।
उता ५० शय्याको अस्पताललाई आवश्यक पर्ने आधा जनशक्तिले दुई सय शय्या सञ्चालन गरिरहेको झापाको भद्रपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालले स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशनपछि दुई सिफ्टमा ओपीडी सेवा सुरु गरेको त छ तर, कन्सल्टेन्ट चिकित्सक र मेडिकल अफिसरहरूको अभावमा सेवालाई निरन्तरता दिन भने निकै समस्या छ ।
२०७९ सालसम्म ५० शय्या रहेको यो अस्पताल स्तरोन्नति हुँदै हाल २ सय शय्या सञ्चालनमा छ । त्यतिबेलै २८ जना कन्सल्टेन्ट चिकित्सक र मेडिकल अफिसरको दरबन्दी रहेकोमा १४ जनाको भरमा चलेको अस्पतालमा शय्या विस्तार त भएको छ, तर दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक छैनन् ।
एउटै सिफ्टको सेवा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइहरेको बेला स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्न निकै सकस परिरहेको अस्पताल व्यवस्थापनको गुनासो छ ।
सरकारले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुनै आकलन नगर्ने हो भने समस्या सधैं यस्तै भइरहन्छ । त्यसैले कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि हचुवाको भरमा भन्दा पनि उपलब्ध स्रोत साधन तथा जनशक्तिको पहिचान गरेर मात्र निर्णय लिन जरुरी छ ।
