काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै चार वर्षअघि शिलान्यास गरेका अस्पतालहरू अझै बन्न सकेका छैनन् । ६५७ वटा पालिकामा अस्पताल बनाउने भनिए पनि अहिलेसम्म ५७ वटाको मात्र निर्माण सकिएको छ । बनेका अस्पतालबाट सहज सेवा दिन जनशक्ति र उपकरणको समेत अभाव छ ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–४ मा निर्माणाधीन घोराही नगर अस्पतालको भवन अलपत्र छ । भवन बनाउने जिम्मा लिएका ठेकेदारले काम नगर्दा अलपत्र परेको हो । १६ करोड रुपैयाँको लागतमा बनाइने १५ शय्याको अस्पताल भवन रकम अभावका कारण रोकिएको निर्माण कम्पनी चाँदनी कन्स्ट्रक्सनले जनाएको छ । जबकि यो भवन दुई वर्षअघि नै बनाइसक्नुपर्ने थियो । अस्पताल भवन नहुँदा नागरिक औषधि उपचारका लागि अन्यत्र जान बाध्य छन् ।
धनुषाका १८ वटा पालिकामध्ये ६ वटाले मात्र अस्पताल बनाउन सुरु गरेका छन् । अन्य १२ वटा पालिकामा कहिले अस्पताल बन्छ, यकिन छैन ।
“हामीलाई सामान्य स्वास्थ्य समस्या भए पनि जनकपुर, काठमाडौं, विराटनगर जानुपर्छ । समयमै अस्पताल बनेको भए घरपायक उपचार हुन्थ्यो”, औरही गाउँपालिका, धनुषाका स्थानीय अशोककुमार मण्डलले बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने भनिएको छ । संविधानको यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ५ वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सबै स्थानीय तहमा जनसंख्या र भूगोलका आधारमा ५, १० र १५ शय्याको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पताल बनाउने अवधारणा ल्याएको हो । त्यसबेला ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६५७ वटामा कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था थिएनन् ।
ओली सरकारले पहिलो चरणमा ३९६ पालिकामा एकैपटक अस्पताल भवनको शिलान्यास गर्यो भने दोस्रो चरणमा २६१ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर घोषणाको चार वर्षसम्म ५७ वटा अस्पतालले मात्र पूर्णता पाएका छन् ।
“अहिलेसम्म हामीले अन्तिम भुक्तानी क्लियर गरेको ५७ वटा छन् । हाम्रो अपेक्षा चाहिँ यस आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म १ सय वटा अस्पताल सकिन्छन् भन्ने हो । हामीले अपेक्षा गरेभन्दा कतिपय ठाउँमा ढिला पनि बनेका छन् । विभिन्न कारणहरू छन्, भौगोलिक कारणहरू, पूर्वाधार निर्माणका अप्ठ्याराहरूसँग पनि यो जोडिएको छ । कतिपय अवस्थामा भुक्तानी ढिलो भन्ने पनि होला”, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार त्यस बेला शिलान्यास भएका अस्पतालमध्ये १७ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । केही स्थानीय तहले अन्यत्र भवनमा सेवा दिएको भनिए पनि यकिन तथ्यांक छैन । ४१३ वटा अस्पताल भवन निर्माणाधीन चरणमै छन् भने बाँकीको प्रक्रियासम्म अघि बढेको छैन । पहिलो चरणमा बनाइने भनेका अस्पतालका लागि सरकारले ५२ अर्बको स्रोत सुनिश्चितता गरेकोमा त्यसको आधा रकम खर्च भइसकेको छ । त्यस्तै दोस्रो चरणका अस्पतालका लागि ४० अर्ब स्रोत चाहिनेमा १८ अर्ब मात्र सुनिश्चित भएको छ ।
“सबै स्थानीय तहमा एउटा अस्पताल बन्ने नीति आइसकेपछि स्रोतको खासै समस्या नहुनुपर्ने हो । कि त नीतिमै नआउनुपर्ने थियो । नीतिमा आइसकेपछि २५९ वटा दोस्रो फेजको स्रोत सुनिश्चिचता नभए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो बजेटले १ सय वटा जतिको चाहिँ राखेको हो यो आर्थिक वर्षमा”, स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. रोशन पोखरेलले बताउनुभयो ।
अस्पताल भवन बनिसकेका कतिपय ठाउँमा उपचार सेवा सुरु नै भएको छैन । गत फागुन १७ गते स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले पाँचथरको फालेलुङमा निर्मित पाँच शय्याको अस्पताल उद्घाटन गर्नुभयो । तर जनशक्ति र उपकरण नहुँदा अस्पतालले सेवा दिन सकेको छैन । कहिलेदेखि सेवा सुरु हुन्छ भन्ने जवाफ समेत मन्त्रीसँग छैन ।
“अब यो कसरी गर्ने, दरबन्दी कसरी दिने, उपकरणहरू कसरी उपलब्ध गराउने कस्ता खाले सेवाहरू उपलब्ध गराउने भन्नेमा हाम्रो विशेष निर्णय हुन्छ । त्यस बमोजिम यो अगाडि जान्छ”, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बताउनुभयो ।
सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने चार वर्षअघिको घोषणा अलपत्र पर्दा पनि सरकारले नियमन र अनुगमन गर्न सकेको छैन । घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले नागरिक सहज स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
