काठमाडौं । अस्पतालहरूले विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीहरूको निःशुल्क उपचारका लागि १० प्रतिशत बेड छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर पालना भए नभएकोबारे तीनै तहका सरकारले अनुगमन गर्न तदारुकता देखाएका छैनन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतका सबै अस्पताललाई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डअनुसार उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय बेवारिसेलगायतका बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्याइ निःशुल्क उपचार नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । महानगरले अस्पतालहरूलाई निःशुल्क सेवा लिएका व्यक्तिको विवरणसमेत टाँस गर्न आग्रह गरेको छ ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डको दफा ७० घ मा निजी तथा सरकारी सबै अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि संस्थाले कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याइ निःशुल्क र अनिवार्य उपचार गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को अनुसूची ९ मा १५ शय्यासम्मको अस्पतालको दर्ता तथा अनुगमनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । २५ शय्यादेखि २ सय शय्यासम्मको दर्ता र अनुगमनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा छ । २ सय शैय्यामाथिका जनरल, विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत अस्पतालको दर्ता तथा अनुगमन सङ्घीय सरकारले गर्ने प्रावधान छ । तर अस्पतालहरूले १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा दिएको वा नदिएको बारे अनुगमन हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर निजी, सरकारी र सामुदायिक गरी १० हजार १ सय ६५ अस्पताल छन् । १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क नदिएका अस्पतालको इजाजत पत्र नवीकरण नगर्नेदेखि खारेज गर्न सक्नेसम्मको प्रावधान छ ।
