काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छुट्टै छाता ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा एकरुपता र खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठानसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउन लागेको हो ।
हाल विश्वविद्यालयसरह मान्यता पाएका ७ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । एमबीबीएस, बीडीएसलगायत स्वास्थ्य शिक्षा पठनपाठन हुने वीर अस्पतालको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन, कर्णाली, पोखरा, बीपी कोइराला, राप्ती र रामराजा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आ–आफ्नै ऐन, नियमबाट सञ्चालित छन् । जसले गर्दा शैक्षिक गुणस्तरमा समेत भिन्नता आएपछि सरकारले सबैलार्इ एउटै ऐनमा समेट्न लागेको हो । हाल प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
यसका साथै प्रदेश सरकारहरुले पनि प्रादेशिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न थालेका छन् । सबै प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार, डीन लगायतका पदाधिकारी छन् । सरकारले स्थापना गरेका प्रतिष्ठानमा ७५ प्रतिशत नि:शुल्क पढाइ हुन्छ । यस हिसाबले एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि वर्षमा ६ अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ । यसरी धेरै प्रतिष्ठान राज्यले थेग्न गाहो हुने भएकाले छाता ऐन आउँदा खर्च कटौती र गुणस्तरमा समेत एकरुपता आउने प्रतिष्ठानकै पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
सरकारी कर्मचारी भए पनि प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु अर्को निकाय वा प्रतिष्ठानमा जान मान्दैनन् । त्यसैले एकीकृत ऐनबाट स्वास्थ्य सेवामा समेत एकरुपता ल्याउन मद्दत पुग्ने सरकारको अपेक्षाा छ ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले समेत प्रतिष्ठानका चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउन र आर्थिक भार कम गर्न सरकारलार्इ निर्देशन नै दिएको थियो । त्यसैले कानुनी व्यवस्थासँगै स्वास्थ्य शिक्षालार्इ गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ ।
