काठमाडौं । कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईको प्रयोग र एआईमा काम गर्ने जनशक्तिको माग विश्वभर र मुलुकभित्रै पनि तीव्र रुपमा बढिरहेको छ।
यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौं विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले त स्नातक तहमै एआईको औपचारिक पठनपाठन थालिसकेका छन्। यता विद्यार्थीहरूको तहबाटै पनि एआईसम्बन्धी छुट्टै पाठ्यक्रम निर्माण गरी औपचारिक पठनपाठन सुरु गरियोस् भन्ने मुखर माग उठिरहेको छ।
स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्मका विद्यार्थीहरूले आ-आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानमा एआईको प्रयोगलाई क्रमशः बढाउँदै लगेका छन्, जसले यो माग झन् बलियो बनाइरहेको छ।
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा प्रकाशित लिङकडिनका प्रमुख सञ्चालन अधिकारी ड्यान स्यापेरोको तथ्यांक विश्लेषणले भन्छ- गएका दुई वर्षमामात्रै विश्वभर एआईमा आधारित १३ लाख रोजगारी सिर्जना भएका छन्।
यसको अर्थ हो, विश्व श्रम बजारमै एआईमा दक्ष जनशक्तिको माग बढ्दो छ र अझै बढ्दै जानेछ। यति धेरै माग र आवश्यकताका बाबजुद, मुलुककै सबभन्दा ठूलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने एआईलाई अझै विशिष्टिकृत विषयको रूपमा अघि बढाएको छैन।
जबकि उच्चशिक्षामा त्रिविले करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थीको भार बोकेको छ। अब प्रश्न उठ्छ, यत्रो माग हुँदाहुँदै पनि त्रिविले एआईसम्बन्धी नीति र पाठ्यक्रम निर्माणमा किन यति ढिला गरिरहेको छ?
हाल त्रिविअन्तर्गत तीनवटा संकाय र दुई अध्ययन संस्थानले सूचना प्रविधिसँग सम्बद्ध विभिन्न विषय पढाइरहेका भए तापनि, "एआई" नाम दिएर छुट्टै विषयका रूपमा भने कतै पढाइ हुँदैन। विश्वविद्यालयको दाबीअनुसार शिक्षा संकायअन्तर्गत बिआइसिटी, मानविकीअन्तर्गत बिसिए, व्यवस्थापनअन्तर्गत बिआइटिएम, विज्ञानअन्तर्गत बिएसीएसआइटी र बिआइटी, तथा इन्जिनियरिङअन्तर्गत कम्प्युटर र इलेक्ट्रोनिक्स लगायतका विधाहरूमा कुनै न कुनै रूपमा एआईसँग सम्बन्धित सामग्री पढाइँदै आएको छ।
यी विषयतर्फ विद्यार्थीको चाप पनि उल्लेख्य रूपमै बढेको पाइन्छ। एआईको प्रयोग र यससम्बन्धी अध्ययन-अध्यापनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने उद्देश्यले त्रिविले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै एआईसम्बन्धी सम्मेलन समेत आयोजना गरिसकेको छ। तर, सम्मेलनको उपलब्धि व्यवहारमा उत्रन सकेको छैन।
अहिलेसम्म ठोस एआई नीति तयार हुन सकेको छैन। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले नै विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिले पूर्णता पाउन नसक्दा र सिनेट बैठक नै बस्न नसक्दा एआईलगायत उच्चशिक्षासँग सम्बन्धित नयाँ नीति निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको कुरा खुलेरै स्वीकार गरेका छन्।
समस्या केवल त्रिविमा मात्र सीमित छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनामार्फत एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। सञ्चार मन्त्रालयले यहि सुझावका आधारमा २०८१ असारमा राष्ट्रिय एआई नीति बनायो।
विश्वविद्यालयमा एआई अध्ययन अध्यापनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले पनि नीति बनाउनुपर्ने हो। हामीले शिक्षा मन्त्रालयलाई सोध्यौं, के यस्तो नीति बन्दैछ ? मन्त्रालय भन्छ – हामी तयारी गर्दैछौं। यहि वर्षभित्र नीति बन्ने अपेक्षा उहाँले सुनाउनुभयो। तर बन्छ कि बन्दैन, अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन।
