काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले फेरि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
सरकारसँग विगतमा भएका सहमति र सरकार आफैंले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले भदौदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो । महासंघले गत वर्ष शिक्षकको पेसागत अधिकार र शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्ने माग गर्दै २९ दिन काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो ।
त्यसबेला तत्कालीन केपी ओली सरकार र महासंघबीच ९ बुँदे सहमति भयो । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि सहमति कार्यान्वयन भएन । पहिलेकै माग लिएर महासंघले फेरि आन्दोलन गर्न लागेको हो । शिक्षक महासंघसँग तत्कालीन सरकारले गरेका कुन कुन सहमति कार्यान्वयन भए र पूरा नभएका मागको प्रगति विवरण के छ ?
२०८२ वैशाख १७ गते शिक्षकहरुको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन केपी ओली सरकारले शिक्षक महासंघसँग ९ बुँदे समझदारी गर्यो। काठमाडौंमा २९ दिनसम्म आन्दोलित देशभरका शिक्षकहरुको आन्दोलन अन्त्य गर्न सरकारले त्यहीँ वर्षको असार १५ गतेभित्र संसद्मा पेस गरी शिक्षा ऐन पारित गर्ने निर्णय नै गर्यो। तर, २०८२ को असारमै पारित गर्ने भनिएको ऐन २०८३ को असार नाघ्दा पनि पारित हुन सकेको छैन।
शिक्षकको वृत्तिविकास, सेवा सुविधामा वृद्धि, स्थायी दरबन्दी, तलब भत्तालगायतका मागहरु पूरा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि शिक्षकहरुले फेरि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। यसपटक उनीहरुले थप सशक्त हुने चेतावनी दिएका छन्।
शिक्षक महासंघले अघिल्लो वर्ष चैत २० गतेबाट शिक्षण संस्था ठप्प पारी गरेको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन चर्किंदै गएपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा नै दिनु पर्यो । त्यसपछि बनेका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले आन्दोलनको २९ औं दिन वैशाख १७ गते शिक्षकहरुसँग ९ बुँदे सहमति गर्नुभयो ।
निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्माचारीलाई सहुलियतमा उपचार सुविधा दिने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षक र कमर्चारीको पारिश्रमिक सरकारले तोके बमोजिम हुने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।
यसका अलावा शिक्षकको पनि निजामती सरह ग्रेड कायम गर्ने, शिक्षकहरुलाई दुर्गम भत्ता उपलव्ध गराउने, निजी स्रोतका शिक्षक कमचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, मयादा क्रममा समावेश गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।
यसका साथै सरकारले शिक्षक विद्यार्थी मैत्री शिक्षा ऐन तिथिमिति सहित पारित गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । तत्कालीन सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक र शिक्षा समितिका सभापतिले समेत गएको असार १५ भित्र प्रतिनिधिसभाबाट शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
शिक्षकहरुको चौतर्फी दबाबपछि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिबाट शिक्षा विधेयक पास गर्ने निर्णय पनि भयो । तर, संसद्बाट पास हुन पाएन । यसबीचमा आन्दोलनको क्रममा घाइते शिक्षकहरुको नि:शुल्क उपचार गर्ने निर्णय भने कार्यान्वयन भएको छ । यीबाहेक शिक्षक कमचारीका विषयमा भएका अन्य कुनै पनि निर्णयहरु कार्यान्वयनमा आएन ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकहरुसँग भएको सहमतिअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको बताउनु हुन्छ । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा उहाँले दु:ख व्यक्त गर्नु भयो ।
शिक्षक कर्माचारीका विषयमा सरकारले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनको तयारीको क्रममा रहेको बेला जेन-जी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक घट्नाक्रमले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उहाँले स्वीकार्नु भयो । शिक्षकहरुले राखेका मागप्रति शिक्षा मन्त्रालय पनि गम्भीर रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बताउँछन् ।
वैशाखमा सहमति भएलगत्तै सबै सहमति कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी भए पनि जेन-जी आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनका कारण ती सबै ठप्प भएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार आएपछि अघिल्लो सरकारले गरेका सहमति र निर्णय कार्यान्वयनबारे कुनै पहल नभएको ती अधिकारीले बताए।
त्यसो त तत्कालीन शिक्षामन्त्री महाविर पुनले अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयास गर्नुभएको थियो। तर, सफल हुनुभएन। शिक्षकहरुले आन्दोलनको घोषणा गरिरहँदा मन्त्रालय भन्छ- हामी शिक्षकका मागप्रति गम्भीर छौं।
शिक्षकहरुसँग सरकारले सहमति गरेको तर कार्यान्वयन नगरेको गएको वर्ष मात्र होइन। २०८२ अघि २०७५, २०७८ र २०८० मा पनि आन्दोलनमै उत्रिएपछि मात्र सरकारले शिक्षकहरुसँग उस्तै खालका सहमति गरेका थिए। तर, आजसम्म पनि माग पूरा नभएको शिक्षकहरु बताउँछन्।
.png&w=400&height=300)
