काठमाडौं । सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमा बर्सेनि साढे ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको छ ।
स्नातकतर्फ १६ वटा विषयमा ७ हजार ३ सय ४२ र स्नातकोत्तर तहतर्फ ५५ वटा विषयमा ३ हजार १ सय ३२ विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत छन् । तर, अब धेरै लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारले छात्रवृत्तिमा कटौतीको तयारी गरेको छ । साथै सिट संख्या बढाउने समेत सरकारको तयारी छ ।
पैसा तिरेरै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न सक्ने व्यक्तिले समेत छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेको र अब धेरै लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारले छात्रवृत्तिमा कटौतीको तयारी गरेको छ । आवश्यकताका आधारमा छात्रवृत्ति दिने सरकारको तयारी छ ।
एमबीबीएस र बीडीएसलगायत चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थीको चाप बढ्दै गएको भन्दै सरकारले सिट संख्या बढाउने समेत तयारी गरेको छ । तर, छात्रवृत्ति संख्या कटौती गर्ने र मेडिकल कलेजहरूमा सिट संख्या बढाउने सरकारको तयारीप्रति विद्यार्थीले भने असुन्तुष्टि जनाएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले पनि छात्रवृति संख्या घटाउने र सिट बढाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै बिहीबारदेखि सत्याग्रह सुरु गर्नुभएको छ । केसीले उठाएका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने सरकारको भनाइ छ ।
चिकित्सा शिक्षामा स्नातक तहतर्फ १६ वटा विषयमा ७ हजार ३ सय ४२ र स्नातकोत्तर तहतर्फ ५५ वटा विषयमा ३ हजार १ सय ३२ विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत छन् । ती विद्यार्थीका लागि सरकारले बर्सेनि साढे ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको छ । निजी शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति छुट्टै छ ।
यसरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले दुई वर्ष सरकारले खटाएको अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा गई सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी नेपालमा एमबीबीएस र बीडीएस पढाउने दुई दर्जन शिक्षण संस्था छन् ।
त्यसमध्ये एमबीबीएसमा २६ सय ३५ सिट संख्या छन् भने बीडीएसमा ६ सयको हाराहारीमा छन् । सरकारले समग्र चिकित्सा शिक्षामा सार्वजनिक शिक्षण संस्थातर्फ ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ भने निजीमा १० प्रतिशतलाई निःशुल्क पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो हिसाबले सरकारले बर्सेनि ६ सय ६६ जनालाई एमबीबीएस र ७८ जनालाई बीडीएस निःशुल्क पढाइरहेको छ । निजीमा पनि २ सयभन्दा बढीले निःशुल्क पढिरहेका छन् । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा एमबीबीएस अध्ययन गर्ने प्रतिविद्यार्थी ४१ लाख ६८ हजार र उपत्यकाबाहिर ४५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको छ ।
बीडीएसमा भने प्रतिव्यक्ति २० लाख ९२ हजार रुपैयाँ लगानी गर्दै आएको छ ।
