काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पाँच दशकदेखि विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई वितरण गर्दै आएको समकक्षता वितरण रोकिएको छ ।
सरकारले गतवर्ष नेपाल ऐन संशोधन गरी त्रिविले वितरण गर्दै आएको समकक्षता विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत उपलब्ध गराउने भने पनि समकक्षतासम्बन्धी नियमावली र जनशक्तिको अभावमा अवरुद्ध भएको छ । जसले गर्दा समकक्षता लिनुपर्ने विद्यार्थी मारमा परेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने समकक्षतासम्बन्धी निर्णय गरी छिट्टै वितरण गरिने जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०३४ सालदेखि विदेशमा उच्चशिक्षा अध्ययन गरेर आएका विद्यार्थीको शैक्षिक उपाधिको समकक्षता वितरण गर्दै आएको काम शुक्रबारदेखि रोकेको छ ।
सरकारले २०८२ साउन १४ गते नेपाल ऐन संशोधन गरी त्रिविले उपलब्ध गराउँदै आएको समकक्षता २०८३ साउन १ बाट विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, आयोगले समकक्षतासम्बन्धी नियमावली बनाइ शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएपछि अहिलेसम्म निर्णय हुन नसक्दा समकक्षता वितरण ठप्प भएको हो ।
समकक्षता वितरणका लागि आयोगसँग न त जनशक्ति नै छ न विधागत विशेषज्ञ शिक्षकहरुको रोष्टर नै । आयोगमा लामो समयदेखि अध्यक्ष र सचिवसहित पदाधिकारीविहीन हुँदा नियमावलीमा ढिलाइकै कारण समकक्षता वितरण सुचारु हुन नसकेको स्वीकारेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसअघि दैनिक दुई सयको हाराहारीमा विदेशमा उच्चशिक्षा अध्ययन गरेर आएको विद्यार्थीको शैक्षिक उपाधिको समकक्षता वितरण गर्दै आएको थियो । विद्यार्थीको शैक्षिक उपाधिको समकक्षता वितरण प्रभावित भएपछि थप अध्ययनका लागि विदेश जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थी मारमा परेका छन् ।
यथाशीघ्र समकक्षता वितरणको काम सुचारु गर्नसमेत विद्यार्थीले सरकारसँग माग गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले भने समकक्षतासम्बन्धी नियमावली पास गरी छिट्टै आयोगमा पठाइने र समकक्षता वितरणको काम सुरु गर्ने बताएको छ ।
त्रिविले बर्षेनि १५ हजारभन्दा बढी विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थामा उच्चशिक्षा हासिल गरेर विद्यार्थीलाई उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्दै आएको छ । समकक्षताका लागि आउने विद्यार्थीहरुमा सबैभन्दा बढी भारत, चीन, अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका र बेलायतलगायत विश्वविद्यालयबाट रहेका छन् ।
बिहीबारसम्म समकक्षताका लागि निवेदन दिएका विद्यार्थीको संख्या करिब सात हजारको हाराहारीमा रहेको छ । तीन महिनाभित्र निवेदन दिएका विद्यार्थीलाई समकक्षता दिई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा सबै विवरण बुझाउने त्रिविको योजना छ ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले साउनदेखि नै विश्वविद्यालयबाट अर्को विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहेमा विद्यार्थीको क्रेडिट ट्रान्सफर, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन र राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण गर्नुपर्ने हो ।
सरकारले गत वैशाखमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै आयोगका पदाधिकारी र बहुसख्यक सदस्य पदमुक्त भए पनि नयाँ नियुक्ति हुन नसक्दा यी कामसँगै प्राज्ञिक र प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित भएको छ ।
