काठमाडौं । विश्वविद्यालयहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको छैनन् ।
मुलुकको जेठो शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हरेक वर्ष वाषित्कोत्सवका अवसरमा विश्वविद्यालयसभा बसेर ग्रेस लिस्ट पास गर्ने र नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट पास गर्ने प्रचलन भए पनि यस वर्ष नहुने भएको छ ।
कार्यकारीसभा र विश्वविद्यालय सभाका बहुसंख्यक सदस्य पदमुक्त भएको लामो समय भइसक्दा पनि नियुक्ति प्रक्रियासमेत सुरु हुन नसक्दा प्राज्ञिक र प्रशासनिक जटिलता उत्पन भएको छ । नेपालमा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने ६ लाख १३ हजार विद्यार्थीमध्ये ४ लाख ९१ हजार अर्थात् ८० प्रतिशत भार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छ ।
मुलुककै ठूलो विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि कार्यकारी परिषद्को बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । सात सदस्यीय कार्यकारी परिषद्मा उपकुलपति, दुई निमित्त शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारबाहेक चारजना पदमुक्त भएसँगै रिक्त छन् । जसले गर्दा विश्वविद्यालयका १६ हजार शिक्षक कर्मचारीको बढुवादेखि शैक्षिक प्रशासन र प्राज्ञिकलगायतमा नीतिगत कामसमेत प्रभावित भएका छन् ।
कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले त्रिभुवन विश्वविध्यालयको उपकुलपतिमा भोला थापालाई नियुक्ति गरेको डेढसाता बितिसक्दा पनि अन्य पदाधिकारी चयन प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । कायकारी परिषद् मात्र होइन विश्वविद्यालयका बहुसंख्यक सभा सदस्य पदमुक्त भई रिक्त अवस्थामा छन् ।
सरकारले गत वैशाखमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै त्रिविका पदाधिकारी र बहुसख्यक सभा सदस्यहरु पदमुक्त भएका थिए । त्यसमध्ये उपकुलपतिबाहेक शिक्षाध्यक्ष, रेक्टर र ३० जना सभासदस्यहरु नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
जसले गर्दा साउन ७ गते हुने विश्वविद्यालय सभामा विद्यार्थीको ग्रेस लिष्ट, आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने गरेकोमा यो वर्ष सभा बस्न सक्ने अवस्था छैन । जसले गर्दा विश्वविद्यालयमा बजेटदेखि शैक्षिक, प्राज्ञिक र नीतिगत निर्णय प्रभावित हुने भएका छन् ।
त्यसो त सरकारले मुलुकका १६ वटा संघीय विश्वविद्यालयमध्ये सातवटामा उपकुलपति नियुक्त गरेको छ भने नाै वटामा उपकुलपति नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ । विश्वविद्यालयहरुमा उपकुलपति र अन्य पदाधिकारी तथा सभा सदस्य समयमै नियुक्त नहुँदा मुलुककै उच्चशिक्षामा प्रभाव पर्न थालेको छ ।
