काठमाडौं । सरकारले नेपालमा सञ्चालन हुने विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमको मापदण्डमा कडाइ गर्दै नयाँ नियमावली ल्याएको छ ।
विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न आफ्नै पूर्वाधार हुनुपर्ने, विश्ववरीयतामा एक हजारभित्र रहेको हुनुपर्नेलगायतका नयाँ मापदण्डसहित विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमसम्बन्धी नयाँ नियमावली ल्याइएको हो । तर, नियमावलीअनुसार ५० प्रतिशत शिक्षण संस्थाको मापदण्ड नपुग्ने देखिएको छ ।
सरकारले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमको मापदण्डमा कडाइ गर्दै नयाँ नियमावली ल्याएको छ । नेपालमा सञ्चालित विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमको अनुगमन र नियमन हुन नसक्दा अव्यवस्था बढेको गुनासो धेरै आउन थालेपछि सरकारले वैदेशिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा कडाइ गरेको हो ।
नयाँ नियमावलीअनुसार नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयको विश्ववरीयता एक हजारभित्र रहेको र आफ्नै पूर्वाधार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा ५७ वटा शिक्षण संस्था सञ्चालनमा छन्, जहाँ अमेरिका, बेलायत, मलेसियालगायत ९ देशका ३५ वटा विश्वविद्यालयका सूचना प्रविधि, व्यवस्थापन, होटल म्यानेजमेन्ट, टुरिजमलगायतका विषय अध्ययन अध्यापन हुन्छन् ।
ती शिक्षण संस्थाहरुमा ३७ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । आफूखुसी शुल्क र सिट निधारण गर्दै आएका यस्ता संस्थाहरुका लागि अबदेखि मन्त्रालयले नै कोटा निर्धारण गर्ने भएको छ । यसका साथै हरेक फ्याकल्टीमा तीन जना विद्यावारिधी गरेको शिक्षक राख्नुपर्ने नयाँ प्रावधान राखिएको छ । तर, नयाँ नियमावलीअनुसार ५० प्रतिशत शिक्षण संस्थाको मापदण्ड नपुग्ने देखिएको छ ।
विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्नातक तहका लागि २५ लाख र स्नातकोत्तर तहका लागि १५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट पाँच वर्षभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसो त सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा विदेशिने विद्यार्थी रोक्न यो वर्षको बजेटमार्फत नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयका शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर, विदेशी विश्वविद्यालयका दूर शिक्षामार्फत पढाइ हुने शैक्षिक कार्यक्रमलाई भने रोक लगाउने सरकारी तयारी छ ।
