काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा सुधार गुणस्तर अभिवृद्धि गरी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य हुनेगरी शिक्षा नियमावली दशौं संशोधन गरेको छ।
फरक क्षमताका बालबालिका पढाउने विशेष शिक्षाका विद्यालय शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने, शिक्षक र व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलको सदस्य निषेध गरेको छ भने शिक्षक सरुवा र निजी विद्यालय सञ्चालनमा नियमावलीले कडाइ गरेको छ ।
यसले विद्यालय शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कस्तो प्रभाव पार्छ त ?
बहुअपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षा दिने विशेष प्रकृतिको ३९ वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन् । २०५९ सालअघि त्यस्ता विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छ भने त्यसपछि दरबन्दीबाट वञ्चित छ ।
दृष्टिविहीन, श्रवणविहीन, अटिजम, बहिरा, बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पढाउने शिक्षकलाई सरकारले विशेष शिक्षा परिषद्बाट स्वीकृत भएका शिक्षकलाई अब दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने गरी शिक्षा नियमावली जारी गरेको छ । र, शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा त्यस्ता शिक्षकलाई दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
विशेष विद्यालयमा कार्यतर शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्थासहितको नियमावली ल्याएपछि शिक्षकहरू खुसी भएका छन् । विद्यालय शिक्षामा हुँदै राजनीतिक हस्तक्षेप र शिक्षक र व्यवस्थापन समितिमा रहनेहरुलाई दलको सदस्य बन्न नियमावलीले निषेध गरेको छ ।
शिक्षक सरुवामा चलखेल हुने गरेको व्यापक गुनासो आएपछि नियमावलीमा कडाइ गर्दै स्थायी भएको तीन वर्ष पूरा भएको शिक्षकको सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयप्रति थप जिम्मेवार बनाउँदै भत्ता वृद्धि गरेको छ भने छात्रवृत्ति पारदर्शी बनाउने उल्लेख छ ।
यस्तै नियमावलीले ई-पेन्सनको व्यवस्था गरेको छ । विद्यालय नियमनको जिम्मेवारीमा स्थानीय तहलाई बढी प्राथमकिता दिएको छ । यसले शिक्षामा रूपान्तरणसँगै विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसमेत वृद्धि हुने अपेक्षा शिक्षकहरुले गरेका छन् ।
सरकारले निजी विद्यालय सञ्चालनमा कडाइ गर्दै माध्यामिक तहलाई १० लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्यालय शिक्षाको ३० प्रतिशत भन्दाबढी भार ओगटेको निजी क्षेत्रले आफूहरुलाई नियमावलीमार्फत धेरै विषय सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
स्थानीय तहका विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइको स्तर पहिचान गरी गुणस्तरीय शिक्षासहित सुधारका लागि स्थानीय स्तरमै सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समितिको समेत व्यवस्था नियमावलीमा छ । शिक्षकको पेन्सन प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था गर्दै ई-पेन्सनलाई जोड दिएको छ ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=400&height=300)
