काठमाडौं । निजामति वृत्तमा यतिखेर बहस र चर्चाको विषय बनेको छ : ३० र ५५ । अर्थात् ३० वर्ष सेवा गरिसकेका र उमेरले ५५ काटिसकेकाहरुलाई अवकास दिने गरी तयारी । यसअनुसार १० हजार कर्मचारीलाई एकैपटक घर पठाउने र नयाँलाई अबसर दिने गरि विधेयकको गृहकार्य भइरहेको छ । सरकारको बुझाई यो पनि देखिन्छ कि, पुराना कर्मचारीले अब नयाँ परिवेशमा काम गर्न सक्दैनन् ।
के हो त ३० र ५५ को वास्तविकता ? कर्मचारीले के भनिरहेका छन् यसलाई ?
शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीको यो १२ औं नम्बर बुँदा थाहा पाउनुहोस् ।
यहाँ लेखिएको छ – संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने । तर, सरकार गठन भएको करिब साढे ४ महिना पुग्न लागेको छ । अहिलेसम्म पनि विधेयकको मस्यौदा कहिले अर्थ त कहिले कानुन मन्त्रालयमा चक्कर लगाईरहेको छ ।
अहिले चाहिँ विधेयकको ड्राफ्ट अर्थले स्वीकृति दिएसँगै कानुन मन्त्रालय आइपुगेको छ । कानुनले राय सहित पुन: संघीय मामिला मन्त्रालय पठाएपछि मन्त्रिपरिषद् जान्छ । मन्त्रिपरिषद्ले राय माग्न लोकसेवा आयोग पठाउन बाकीँ नै छ ।
यी सबै प्रकृया सक्न अझै केही हप्ता लाग्ने निश्चित त । तर, अहिले बहस र चर्चामा छ ३० र ५५ को प्रावधान ।
के हो ३० र ५५ भनेको ?
सरकारले एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा गरिसकेका र उमेरले ५५ काटिसकेकाहरुलाई अवकास दिने गरि विधेयक अघि बढाएको छ । जबकि मौजुदा निजामती सेवा ऐन २०४९ को परिच्छेद ६, दफा ३३ ले भन्छ- अन्ठाउन्न वर्ष उमेर पुगेका निजामती कर्मचारीले स्वत: अवकास पाउने छन् ।
पदावधि तोकिएका कर्मचारी बाहेकका हकमा ३० वर्षे सेवा अवधि पुगे पनि उमेरले अन्ठाउन्न वर्ष नपुग्दासम्म सेवामा बहाल रहन पाउने व्यवस्था छ ।
तर, हालको विधेयकको मस्यौदामा अवकाशको उमेर अन्ठाउन्नबाट घटाएर ५५ मा झार्न खोजिएको छ । अनि सेवा गरेको ३० वर्ष पुगेकाहरुले पनि उमेरको गणना गरेर ५५ वा ५८ पर्खिनु पर्ने छैन् । यसरी सरकारले एकै पटक घर पठाउन खोजेको कर्मचारीको संख्या करिब ९ देखि १० हजार हाराहारीमा रहेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह-सचिव एकदेव अधिकारीले ५५ वर्ष पुगेकाहरुलाई तलव बाहेक थप ३ वर्षको सेवा सुबिधा दिएर अवकासमा पठाउने गरि विधेयक तयार भइरहेको छ । उहाँका अनुसार ३० वर्षे सेवा गरेको हकमा पनि अनिवार्य अवकास दिने र उनीहरुलाई पनि तलव बाहेकको सेवा सुबिधा थप गरिदिएर अवकासमा पठाइने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
ती सेवा हुन्, घर बिदा, विमारी बिदा, औषधि उपचार लगायत । हालैमात्र अवकास लिनुभएका उपसचिव सरहका राजकुमार कपालीले अवकासपछि करिब ४२ लाख रुपैयाँ रकम प्राप्त गर्नुभयो । उहाँको विरामी बिदा ४ सय ४४ दिन बाकीँ थियो भने घर विदा १ सय ८० दिन । औषधि उपचार बापत भने उहाँले ९ लाख पाउनु भयो । तर, यहाँ संचयकोष र लगानी कोषको रकम जोडिएको छैन् । समग्रमा एक अधिकृतस्तरसम्मका कर्मचारीले ५० लाखसम्म, सहसचिवसम्म ७० लाख सम्म र सचिव-मुख्यसचिवले १ करोड माथि रकम अवकासपछि पाउने छन् । बिदाको सञ्चिति लगायतले रकम तलमाथि भने हुन सक्छ ।
विज्ञहरुका आ-आफ्नै तर्क
तर विधेयकको प्रस्तावप्रति कर्मचारी वृत्तमा पक्ष-विपक्षका दुवै स्वर उठिरहेका छन् । केहीले विभेदकारी, प्रतिगमनकारी र कर्मचारीको हितविपरीत भनेका छन् भने केहीले यसलाई नयाँलाई अवसर दिने मौकाका रुपमा पनि हेरेका छन् । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला सरकारको यो प्रयासलाई कोत पर्वको संज्ञा दिनुहुन्छ । अब आउने नयाँ चाहिँ सबै गतिला हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ भन्दै उहाँले भन्नुभयो- सरकारले कर्मचारी प्रति प्रतिशोध साँध्नु गलत हो ।
पूर्वमुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौला ३०-५५ को प्रावधानले कर्मचारीको आकार घट्ने र नयाँले अवसर पाउने भएपनि अर्थिक दायित्व बढ्ने र कतिपय मन्त्रालय कार्यालयहरुले दक्ष जनशक्ति गुमाउँदा संस्थागत स्मृति कमजोर हुने बताउनुहुन्छ ।
अर्थमन्त्रालयले विधेयकलाई स्वीकृति दिए पनि यो ऐन लागू भएपछि कति आर्थिक दायित्व थपिन्छ भन्ने खुलाएको छैन् । तर, करिब १० हजार कर्मचारीलाई अवकासमा पठाउँदा र प्रत्येकलाई ५० लाखमात्रै दिनुपर्यो भने ५० अर्बमाथिको दायित्व थपिने निश्चित छ ।
पछिल्लो समय २०४९ कार्तिक २८ गते अधि निजामती सेवामा प्रवेश गरेकाहरुले धमाधम राजिनामा पनि दिईरहेका छन् । कारण हो - ३०-५५ को चर्चा २०४९ अघि अर्थात हालको निजामती कर्मचारी ऐन लागू हुनुअघि जागिर खाएका कर्मचारीका हकमा ५८ वर्षमा अवकाश पाए पनि ६० वर्षलाई आधार मानेर पेन्सन दिने गरिएको छ । नयाँ ऐन आएपछि भने ५८ वा ५५ वर्षलाई मात्र आधार बनाइने आशंकाले अहिले कर्मचारीहरुले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय कितावखानाले पनि उपल्लो तहका कर्मचारीहरुले धमाधम राजीनामा दिईरहेको स्वीकारेको छ ।
