काठमाडौं । विनादर्ताका शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरुले गैरकानुनी काम गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले कारबाही थालेको छ ।
त्यस्ता संस्थाहरुले ठगी गरेको उजुरीपछि प्रहरीले छापामारि ५४ व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पनि निर्देशिका संशोधन गरी कडाइ गर्न थालेको छ । देशभर ५ सय ४५ शैक्षिक कन्सल्टेन्सी अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
विना दर्ताका शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरुले गैरकानुनी काम गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले कडाइ गर्न थालेको छ । यी संस्थाको मुख्य काम उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श दिने, पूर्वतयारी, भाषा, शिक्षालगायतका सेवा र सहजीकरण गर्नु हो । तर, गैरकानूनी रुपमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले अवैध रूपमा विद्यार्थीको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा समेत पठाउने गरेको पाइएपछि प्रहरीले कारबाही थालेको हो ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उपत्यकाका तीनै जिल्लामा एक सयभन्दा बढी संस्थाहरुमा छापा मारी ५४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर १४ सय ७० वटा शैक्षिक परामर्श संस्था दर्ता छन् ।
तीमध्ये ९ सय २४ वटा मात्र नवीकरण भएका छन् भने बाँकी ५ सय ४५ वटा नवीकरण नगरीकनै अवैध रुपमा सञ्चालित छन् । यसका साथै बागमती र गण्डकी प्रदेश सरकारको अनुमतिमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीको संख्या ५ सय हाराहारीमा छन् ।
काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका प्रमुख ठूला सहरहरुमा ३५ सय संस्थाहरु दर्ता विना नै सञ्चालनमा रहेको स्वयं व्यवसायीहरु स्विकार्छन् । त्यस्ता संस्थाहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा स्वयं व्यवसायी छन् । शैक्षिक परामर्शका नाममा ठगी र बेथिति बढ्न थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयले निगरानी बढाउँदै शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशका संशोधन अगाडि बढाएको छ ।
विकृति तथा ठगी रोक्न अबदेखि संस्था दर्ताका लागि २५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी, नवीकरण शुल्कमा भारी वृद्धि र शैक्षिक मेलामा कडाइ गर्ने लगायतका प्रावधानसहित निर्देशिका संशोधन अन्तिम तयारीमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर, शैक्षिक परामर्श व्यवसायीसंग छलफल नगरी संस्था बन्द गर्ने नियतले नियमावली संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै सरोकारवालाहरु चिन्तित देखिएका छन् । गत वर्ष पनि वाणिज्य विभागले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुमा छापामा मारी एक सय हाराहारीलाई कारबाही गरेको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई साउन ४ भित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरणमा आउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=400&height=300)
