काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न विश्वविद्यालयहरुमा प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त गरेको छ ।
तर, हस्तक्षेप रोक्न प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाइ बोर्ड अफ ट्रस्टी राख्नुपर्ने लामो समयदेखिको दबाबलाई भने बेवास्ता गरेको छ । प्राज्ञिक क्षेत्र र सरोकारवालाले निरन्तर आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा समेत यो व्यवस्था समेटिएन ।
शुक्रबार नियुक्त गरिएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित ७ वटा विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरुलाई पनि उच्च शिक्षाको थलोमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने मुख्य चुनौती त छँदैछ शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्ने र गुणस्तर सुधारमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ ।
उच्चशिक्षाको ८० प्रतिशत विद्यार्थीको भार रहेको मुलुककै ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई शिक्षक विद्यार्थीबाट हुने अप्राज्ञिक गतिविधि अन्त्य गर्न सकिएको छैन । प्राज्ञिक स्वायत संस्थाको रुपमा विश्वविद्यालयलाई विकास गरी गुणस्तरीय शिक्षा दिनु कठिक विषय बनेको छ ।
शैक्षिक क्यालेन्डर लागू नहुँदा भर्ना, परीक्षा, नतिजा प्रकाशनमा भएको ढिलाइले विद्यार्थी विश्वसनिय हुन सकिरहेका छैनन् । यस्तो बेला नवनियुक्त उपकुलपतिले शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्नुपर्नेछ । मुलुकको लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न, समययानुकूल सूचना प्रविधि र एआई अर्थात् कृतिम बुद्धिमत्ता जस्तालाई समावेश गरी उच्चशिक्षालाई उद्योग र सीपसँग जोड्दै पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने काम आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने उपकुलपति भोला थापा बताउनु हुन्छ ।
भिन्न प्रकृति र फरक विशेषता बोकेका १६ वटा संघीय विश्वविद्यालय, आधा दर्जन प्रदेश विश्वविद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् । ती विश्वविद्यालयहरुले विद्यार्थीको विश्वास जित्न उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि बर्षेनि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या घटाउनु छ ।
उच्चशिक्षासँगै रोजगारीको अवसर भएपछि विदेशमा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि यो वर्ष १ लाख २२ हजारले वैदेशिक अध्ययन अनुमति लिएका छन् । पछिल्ला समय पश्चिमा देशका विश्वविद्यालयहरु नेपाली विद्यार्थीलाई विभिन्न सुविधा दिई आकर्षित गरिरहेको बेला त्यस्ता विद्यार्थीलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर दिई रोक्ने वातावरण बनाउनु त्यति सहज छैन ।
कर्णाली क्षेत्रमा रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी कृषि पूर्वाधार, इन्जिनियरिङ पर्यटन सूचना प्रविधिलाई पाठ्यक्रमसँग जोड्ने तयारी गरेको छ । अनुसन्धानमुलक प्रयोगात्मक हुनेगरी गुणस्तरीय शिक्षा दिई अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गरिने नवनियुक्त उपकुलपतिको प्रतिबद्धता छ ।
विश्वविद्यालयलै पिच्छै फरक समस्या र चुनौती नभएका होइनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसामु अतिक्रमण गरेका सयौं रोपनी जग्गा फिर्ता लिनु, अध्ययन बिदामा बसेका शिक्षक कर्माचारी फर्केका छैनन् । त्यसको व्यवस्थापन पनि जटिल छ । प्रशासनिक कार्य चुस्त बनाउनु पर्ने चुनौती पनि छ ।
विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्ति, शिक्षक विद्यार्थी र कर्माचारीको राजनीतिक हस्तक्षेप वर्षौदेखि पदाधिकारीको टाउको दुखाइको विषय बन्दै गएको छ । त्यसलाई अन्त्यगरी प्राज्ञिक थलोकै रुपमा विकास गर्न प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयमा कुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य गर्न चौतर्फी दबाब छ ।
त्यसो त विश्वविद्यालयहरुको नियामक निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यसै वर्ष राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्तका लागि विश्वविद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए तर लागु हुन सकेको छैन् । उच्चशिक्षाका विज्ञहरुको सुझाव पनि यहि छ ।
विश्वविद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुधार गर्दै विश्वप्रतिस्पर्धी नागरिक तयार गर्न र अनुसन्धानमुलक गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शैक्षिक क्यालेन्डर मात्र लागू गरे पनि पुग्छ । तर, यो कार्य त्यति सहज भने छैन ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=400&height=300)
