काठमाडौं । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक प्रत्येक नागरिकलाई दिएको छ ।
तर, सामुदायिक विद्यालयहरुले समेत कुनै न कुनै बहानामा विद्यार्थीहरुसँग शुल्क असुलिरहेको पाइएको छ । भर्नाका लागि भनेर नलिए पनि कसैले कम्प्युटर शुल्क त कसैले अभिभावक सहयोग शीर्षकमा रकम लिइरहेका छन् । शिक्षा विभागले यसलाई कानुनविपरीत भनेको छ ।
तर, शिक्षाको जिम्मा लिएको स्थानीय तह भने यसबारे मौन छन् । सुनसरीको इटहरीस्थित जनता माध्यमिक विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्नाका लागि २२ हजार रुपैयाँसम्म असुलिरहेको पाइएको छ । विद्यालयले अभिभावक सहयोग शीर्षकमा पैसा उठाइरहेको छ, जसअनुसार कक्षा १ देखि ३ सम्मका लागि १५ हजार, ४ देखि १० सम्मका लागि १९ हजार ७ सय ५० र ११ र १२ मा २२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
विद्यालयको आम्दानी नभएकाले निजी स्रोतका शिक्षक व्यवस्थापनका लागि यसो गरिएको विद्यालय प्रशासनको दाबी छ । यहाँ १ सय ५ शिक्षकमध्ये ७२ जना निजी स्रोतका छन् । विराटनगरको पोखरिया माविले पनि माध्यमिक तहका विद्यार्थीबाट वार्षिक १६ हजारसम्म शुल्क लिइरहेको छ ।
बुटवलको नविन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माविले निजी स्रोतका शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि भन्दै अभिभावकसँग वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ र अँग्रेजी माध्यम र कम्युटर शुल्क भन्दै मासिक ६ रुपैयाँसम्म उठाइरहेको छ । सरकारले दिएको शिक्षक दरवन्दीले मात्र सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै अभिभावकहरुसँग सहयोग माग्न बाध्य भएको शिक्षकहरु बताउँछन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि अभिभावकसँग वार्षिक शुल्क लिइरहेका छन् । निजी स्रोतका शिक्षक-कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि खानेपानी, विद्युत्, फनिर्चर, भवन मर्मतलगायतका लागि सरकारले बजेट उपलब्ध नगराएकाले अभिभावकसँग शुल्क लिनुको विकल्प नभएको शिक्षकहरु बताउँछन् ।
यस्तै अंग्रेजी माध्यम र कम्युटर शिक्षाका नाममा समेत विद्यालयहरुले विद्यार्थीसँग मासिक रुपमा असुलिरहेका छन् । तर, संविधानमै नि:शुल्क शिक्षा भनिएकाले विद्यार्थीहरुसँग विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्नु गलत रहेको अभिभावकहरुको भनाइ छ ।
देशभर २७ हजार सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुनुपर्छ भनेको छ । यसैगरी अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली २०७७ ले सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, विद्यालय शिक्षाको जिम्मा पाएका स्थानीय तह भने नियमनको साटो सामुदायिक विद्यालयहरुले शुल्क असुलिरहेको प्रति मौन छन् । विद्यालयहरुले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था कानुनी व्यवस्था भए पनि विभिन्न बहानामा विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्नु गैरकानूनी रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा नागरिकको मौलिक अधिकार पनि हो । यसविपरित हुने गरी विद्यार्थीहरुबाट शुल्क लिइँदा पनि तीनै तहका सरकारले नियमन गर्न सकेका छैनन् ।
.png&w=400&height=300)
