काठमाडौं । सरकारले वैशाख १५ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान सुरू गर्न दिएको निर्देशन विपरीत दर्जनौं स्थानीय तहले भर्नासँगै पठनपाठन पनि सुरु गरेका छन् ।
विद्याथीहरुको अध्ययन अध्यापन कार्यमा अवरोध सृजना भएको भन्दै स्थानीय तहहरुले यस वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान थालिसकेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने संघीय सरकारको निर्णय र निर्देशन पालन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिका अन्तर्गत ६८ वटा सामुदायिक र १ सय २५ वटा निजी विद्यालय गरी १ सय ९३ वटा शिक्षण संस्था सञ्चालनमा छन् । ती विद्यालयमा ७० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र र भर्ना अभियानको विषयमा संघीय सरकारको निर्णयले विद्यार्थीको अध्ययन अध्यापन गुणस्तरमै असर पर्ने भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाले शुक्रबारदेखि नै विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका मात्र होइन दर्जनौं स्थानीय तहले संघीय सरकारको निर्णयविपरीत भर्ना अभियान र पठनपाठन नै थालेका छन् । धनकुटाको पाख्रीबास, प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिका, नुवाकोटको तारकेश्वर नगरपालिका, तनहुँको आँबुखैरैनी र देवघाट गाउँपालिका, भक्तपुर नगरपालिकालगायतले नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेका हुन् ।
त्यसो त शिशु कक्षादेखि माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक र कानुनी अधिकार आफूहरुकै रहेको स्थानीय तहहरुले दाबी गरेका छन् । संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था र विद्यार्थीको हकहित तथा शैक्षिक उन्नयनमा अवरोध नहोस भनेर पूर्वनिधारित शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार नै भर्ना अभियानसँगै पठनपाठन सुरु गरिएको स्थानीय तहहरुको भनाइ छ ।
त्यसो त संघीय सरकारले दिएको नीति निर्देशन र निर्णय प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख २ देखि १५ सम्म विद्यालयको कार्ययोजना, वार्षिक कायतालिका, शैक्षिक योजना, शिक्षकको पेसागत दक्षता, सिकाइ उपलब्धीलगायतका लागि गर्नुपर्ने कार्य गर्न भनेको छ । र, यो वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १५ देखि भर्ना अभियान सुरु गरी २१ गतेबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो ।
विगतका वर्षहरुमा वैशाख २ गतेबाट नयाँ भर्ना अभियानसँगै पठनपाठन हुने गरेकोमा यसपटक पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र विद्यालयको शैक्षिक कार्ययोजना निर्माणका लागि दुई साता ढिलो गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
तीन साता ढिलो गरी पठनपाठन सुरु हुँदा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्धारण गरेको क्रेडिट आवर पूरा गर्न कठिनाइ हुने र कोर्ष पूरा गर्न समस्या हुने शिक्षकहरु बताउँछन् । जसले गर्दा विद्यार्थीहरु लामो समय बिदामा बस्न बाध्य छन् । सामान्यता एक शैक्षिक सत्रमा २२० दिन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्रमा ढिलाइ र साताको दुई दिन विद्यालय बिदा दिने निर्णयले २२० दिन कक्षा सञ्चालन मात्र होइन कोर्स नै पूरा नहुने देखिएको छ ।
जिल्ला सहकर्मीहरुका साथ नारायण किलम्बूकाे रिपार्ट
