काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले केही संस्थागत विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली र सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरी शैक्षिक सत्रअघि नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र अनावश्यक शुल्क असुली गर्ने काय भइरहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी शैक्षिक संस्थाहरूले गैरकानुनी कार्य गर्ने अशोभनीय मात्र नभइ दण्डनीय हुने भनेको छ । मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था र अदालतको आदेशअनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र भर्ना गर्न गराउन र शुल्क निधारण मापदण्ड पालना गरी निधारितबाहेक अन्य शुल्क नलिने व्यवस्था मिलाउन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ ।
