काठमाडौं । सत्तारूढ दलबीच भागबण्डा नमिल्दा विश्वविद्यालयहरूको नियमन निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ७ महिनादेखि प्रशासकीय प्रमुखविहीन भएको छ । .
आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि मूल्यांकनसम्मका काम प्रभावित भएका छन् भने विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित उच्चशिक्षामा विशिष्टिताको प्रवर्द्धन कार्यक्रम नै रोकिएको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ७ महिनादेखि प्रशासकीय प्रमुखविहीन हुँदा अस्तव्यस्तको अवस्थामा पुगेको छ । विश्व बैंकको ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी सहयोगमा सञ्चालित 'उच्चशिक्षामा विशिष्टिताको प्रवर्द्धन कार्यक्रम' प्रभावितमात्र भएको छैन । जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि मूल्यांकनसम्मका काम प्रभावित भएका छन् ।
प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा रहेका सदस्य-सचिव लामो समयदेखि नियुक्त हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो, दलीय भागबण्डा । आयोगमा नेपाली कांग्रेसले दाबी गरिरहेको छ ।
सदस्य-सचिव नहुँदा आयोगले महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्न सकेको छैन भने विश्वविद्यालयहरूको समन्वयमा समेत प्रभाव परेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले भने कानूनी व्यवधानले गर्दा नियुक्तिमा ढिलाइ भएको स्वीकार्दै अब चाँडै नियुक्त हुने बताएको छ ।
सरकारले बारम्बार विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गर्ने बताए पनि व्यवहारका कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अनुदान आयोगमा पनि अहिले यही भइरहेको हो । तर ७ महिनादेखिको रिक्तता पूरा गर्न कसैले चासो दिएको छैन ।
