काठमाडौं । आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पछाडि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश शिक्षा क्षेत्रमा पनि कमजोर देखिएको छ ।
विद्यालय शिक्षाको १० वर्षको सिकाइ उपलब्धी र गुणस्तर मापन गर्ने एसईईमा सात प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिममा धेरै विद्यार्थी फेल भएका छन् । भौगोलिक रूपमा विकट सुदूरपश्चिममा सरकारी लगानी अनुरूप शिक्षामा उपलब्धी हासिल नहुनुमा को दोषी छ ? र, सुधार्न कसले के गर्नुपर्छ ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एसईई परीक्षामा ४२ हजार २ सय ९९ विद्यार्थी सहभागी थिए। हालै सार्वजनिक नतिजामा भने ५१ प्रतिशत अर्थात् २१ हजार ६ सय ६४ विद्यार्थी पास भएका छन्। यसको अर्थ हो, बाँकी ४९ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए। अनुत्तिर्णको संख्या २० हजार ६ सय ३५ छर ।
यता कर्णाली प्रदेशमा भने परीक्षामा सहभागीमध्ये ५९ प्रतिशत अर्थात् १९ हजार ९५ जना विद्यार्थी पास भएका छन् । यसले के देखाउँछ भने मुलुकका सात प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश एसईईको नतिजासँगै विद्यार्थीको मूल्यांकन र सिकाइ उपलब्धीमा कमजोर देखिएको हो ।
अझ सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको नतिजा झन् खस्किएको छ । शिक्षा नियमावलीले हिमाली जिल्लामा ४१ जना विद्यार्थीका लागि एक जना शिक्षक हुनुपर्ने, पहाडी जिल्लामा ४५ विद्यार्थीका लागि एक शिक्षक र तराई भेगमा ५० विद्यार्थीका लागि एक शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा हाल ७८ विद्यार्थीलाई एक जना शिक्षक उपलब्ध छन्।
हुन त देशैभरिका विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव रहेकोमा सुदूरपश्चिममा त्यो समस्या झनै ठूलो छ। यसको सिधा प्रभाव विद्यार्थीको सिकाइमा परिरहेको छ। विज्ञान र गणितका विषयगत शिक्षक त पाउनै कठिन छ। भएकै विषयगत शिक्षक पनि नटिक्ने समस्याले त्यसले नतिजामा असर गरिरहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ हजार ३ सय १५ सामुदायिक र ८ सय १ निजी विद्यालयका ६ लाख ७४ हजार १ सय २४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । राहत, अस्थायी, स्थायी लगायत विभिन्न थरिका शिक्षक गरी २३ हजार शिक्षकमध्ये स्थायी शिक्षकको संख्या ८ हजार ६ सय १३ छ ।
२०७५ सालको शिक्षक दरबन्दी मिलान प्रतिवेदनअनुसार माध्यामिक तहको कक्षा ९ र १० मा विद्यार्थी अनुपातमा देशभर २३ हजार शिक्षक अपुग रहेको देखाएको थियो । सरकारले २०५६ सालदेखि विद्यालय शिक्षामा शिक्षक दरबन्दी बढाउन सकेको छैन ।
एसईईको नतिजामा सुदूरपश्चिम प्रदेशपछि पर्नुको मुख्य कारण शिक्षक अभाव नै भएको देखिन्छ। यसको असर सुदूरपश्चिममात्र होइन, कर्णाली र मधेश प्रदेश लगायतमा पनि उस्तै छ। यति धेरै विद्यार्थी अनुत्तिर्ण हुनुमा प्रदेशको सामाजिक र आर्थिक कारण पनि जिम्मेवार छ।
घरायसी कामदेखि खेतबारी र ज्यालामजदुरीसम्ममा बालबालिकाले परिवारलाई सघाउनुपर्ने बाध्यताले विद्यार्थीहरूले पढाइमा समय दिन नसक्दा उपलब्धी कम भएको बुझाइ प्रशासकको छ। विद्यार्थी र अभिभावक पनि यो कुरा स्वीकार गर्छन्।
एसईई मात्र होइन शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको कक्षा १० को अनिवार्य विषयहरुको परीक्षणमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी धेरै कमजोर देखाएको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा शैक्षिक सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम नै ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।
सिकाइ उपलब्धी बढाउन र नतिजा सुधारका लागि यस्तो कार्यक्रम आवश्यक छ। त्यसो त सरकारले विद्यार्थी अनुपातमा शैक्षिक सामग्री मसलन्द, दिवाखाजा, छात्रवृत्ति लगायतका सुविधाहरू पनि दिँदै आएको छ । हरेक वर्ष विद्यालय शिक्षाका लागि सरकारले देशभर १ खर्व ५० अर्वको हाराहारी बजेट विनयोजन गर्दै आएको छ ।
एक त लगानी नै कम छ, त्यसमाथि सरकारी लगानीको अनुपातमा सिकाइ उपलब्धी र एसईई नतिजामा सुधार छैन। दुर्गम क्षेत्रमा त झन् पूर्वाधार, स्रोत र सिकाइ सामाग्रीदेखि शिक्षकसम्मै बढाउनुपर्नेछ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारहरुको जिम्मामा छ।
तर, संघ सरकारले पठाउने बजेटमा निर्भर स्थानीय सरकारहरूले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धीमा कसरी सुधार गर्न सक्लान् ? बहस आवश्यक छ।
.png&w=400&height=300)
