काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको विषयमा सहमति जुटाएको छ ।
शुक्रबार विद्यालय शिक्षा विधेयक उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको विषयमा सहमति जुटाएको हो ।
सहमतिअनुसार बाल विकास शिक्षालाई आधारभुत शिक्षामा समेटिएको छ । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले आधारभुत शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्मको विद्यालय शिक्षा सम्झनुपर्ने विषयमा सहमति जुटेको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही बालविकासमा सिकाइप्रति उत्सुकता र सकारात्मक सोचको विकास गर्न प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछन् ।
ऐन प्रारम्भिक हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा एउटा रहने गरी समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्नसक्ने, स्रोतको सुनिश्चितता गरी सरकारले तोकेको मितिदेखि लागू हुनेगरी सार्वजनिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षालाई दुई वर्षे कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
कुनैपनि विद्यालयले पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई २ वर्षभन्दा बढी अवधि हुनेगरी सञ्चालन गर्न नपाउने र पूर्व प्राथमिक शिक्षा भन्नाले आधारभूत तहको कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि दिइने शिक्षा सम्झनुपर्नेमा सहमति भएको उहाँले बताउनु भयो ।
सभापति थापाकाअनुसार हाल कार्यरत प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षामा बाल विकास सहजकर्तालाई खुला प्रतियोगिताबाट हुने परीक्षामा पहिलो पटक सहभागी हुन उमेरको हद लाग्नेछैन् ।
साथै यो ऐन र प्रचलित अन्य कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएता पनि प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको अनुभव नभएका बालबालिकालाई कक्षा १ मा भर्ना गर्नबाट वञ्चित गर्न नपाइने र ऐन प्रारम्भ भएदेखि बाल सहजकर्ताको रूपमा नियुक्ती हुन कम्तिमा कक्षा १२ वा सो सरह परीक्षा उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ ।
सभापति थापाकाअनुुसार ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्ति हुने बाल सहजकर्ता सेवा प्रारम्भ गर्नुअघि स्थानीय कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम सेवा प्रवेश तालिम लिनुपर्नेछ ।
शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले बालविकास क्षेत्र मानव जिवनको सबैभन्दा शुरुको चरण रहेको बताउँदै यसलाई विद्यालय शिक्षाभन्दा बाहिर राख्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
