काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीको विवाद नेपाली खेलकुद क्षेत्रको गम्भीर संस्थागत संकट बनेको छ ।
विवादै विवादले गिजोलिएको एनओसीको नेतृत्वलाई लिएर सुरू भएको विवादले नयाँ मोड लिएको छ । जीवनराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको ओलम्पिक कमिटीविरूद्ध एनओसीमै आबद्ध ३२ मध्ये २२ संघले प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका छन् ।
योसँगै सरकार तदर्थ समिति गठनको तयारीमा जुटेको छ । तर एनओसीले भने संघहरूले लगाएको आरोपको अस्वीकार गरेको छ । यसले एनओसीको विवाद कतातर्फ मोडिन्छ अन्योल देखिएको छ ।
नेपाली खेलकुदमा पछिल्लो समय देखिएको गम्भीर समस्या हो- नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीको नेतृत्व गरिरहेका जीवनराम श्रेष्ठले निम्त्याएको विवाद । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठ अवैधानिकरूपमा विधान संशोधन गर्दै गत पुसमा तेस्रो कार्यकालका लागि एनओसीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । सरकार र उच्च अदालत पाटनले कानुन मिचेर निर्वाचन नगर्न आदेश दिए पनि श्रेष्ठले बेवास्ता गर्दै अनलाइन्मार्फत निर्वाचन गराएका थिए ।
तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपले जीवनराम नेतृत्वको समितिलाई अवैधानिक ठहर गर्दै मान्यता खारेज गरेको थियो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले त एनओसीको कार्यालयमा तालाबन्दी, वैदेशिक भ्रमणमा रोक र बैंक खातामा निगरानीसमेत गरिरहेको छ ।
अहिले आएर विवाद झनै चर्किएको छ । एनओसीमा आबद्ध ३२ मध्ये २२ संघले युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई भेटेर अध्यक्ष श्रेष्ठलाई प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई खारेज गर्न, आर्थिक कारोबारमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न समेत संघहरूले माग गरेका छन् ।
मन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा एनओसीको नाममा आएको विदेशी सहायता पदाधिकारीका व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको गम्भीर आरोपसमेत लगाइएको छ । यही विवादसागै सरकारले अब संघहरूमार्फत् नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढाउन तदर्थ समिति गठनको संकेत दिएको छ ।
यता, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल -आईओसीले भने युवा तथा खेलकुल मन्त्रालयलाई सरकारी हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेको छ । उसले विवाद समाधान हुने प्रक्रियामा रहेकोसमेत जनाएको छ । ओलम्पिक कमिटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै संघहरूले लगाएको आरोप झुठा भएको दाबी गरेको छ ।
