काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भागबण्डा नमिल्दा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानदेखि नियमन निकायसम्म नीतिगत निर्णय ठप्प भएका छन । त्रिविमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि दुई महिनापछि सिफारिस समिति बनेपनि अन्य निकायमा प्रक्रियासम्म अघि बढेका छैनन् ।
प्राज्ञिक निकायमा नियुक्तिका लागि योग्यता र क्षमतालाई प्राथमिकतामा दिनुपर्नेमा शिक्षामन्त्री भने दलीय सहमतिका आधारमा छिट्टै नियुक्ति गर्ने तर्क गरिरहनु भएको छ ।
मुलुककै पुरानो र ठूलो प्राज्ञिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति रिक्त भएको दुई महिनापछि बल्ल सिफारिस समिति गठन भएको छ । नियुक्त कहिलेसम्म हुन्छ यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । तर, उपकुलपति अभावमा विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक, प्रशासनिकदेखि शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएको छ भने नीतिगत निर्णय पनि ठप्प छ ।
विश्वविद्यालयहरूको नियमन गर्ने निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको हालत झन् लथालिंग छ । आयोगमा सदस्य-सचिव रिक्त भएकै चार महिना भइसक्यो भने प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्-सीटीइभिटीको उपाध्यक्ष दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि रिक्त छ ।
यी दुवै निकायमा कार्यकारी नेतृत्व नहुँदा दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना ठप्पजस्तै छ । यसका साथै पाटन, पोखरा, कर्णाली, र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि उपकुलपतिविहीन छन । यी निकायमा योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्नेमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त भने दलहरूको सहमतिमा छिटै सिफारिस समिति गठन गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुहुन्छ ।
विश्वविद्यालय र नियमन निकायहरूमा लामो समयदेखि पदाधिकारी अभाव हुँदा समग्र उच्चशिक्षा पछि धकेलिनेमात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नकारात्मक सन्देश जाने प्राज्ञहरूको बुझाइ छ ।
त्यसै त समग्र उच्च शिक्षाकै अवस्था र विश्वसनीयता खस्कँदै गएको छ । त्यसमाथि प्राज्ञिक निकायलाई राजनीतिक र दलीय भागवण्डाको विषय बनाउँदै जाने हो भने अवस्था झन् खराब हुँदै जानेछ । त्यसैले प्राज्ञिक रुपमा क्षमतावान र सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।
