काठमाडौं । चार सातादेखि सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरुको माग सम्बोधनको उपाय खोज्नुको साटो सरकारले उल्टै आन्दोलनकारीलाई गलाउने बाटो समाउँदा परिस्थिति झन् बिग्रँदै गएको छ ।
पेशागत हकहित सुनिश्चिततासहितको शिक्षा ऐनको माग गर्दै २६ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारकै हो । तर, सरकार गम्भीर नहुँदा जायज र संविधानसम्मत मागहरु तत्काल सम्बोधन गरी शिक्षकलाई विद्यालयमा फर्काउने वातावरण बनाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको तीन दिनको समय पनि निरर्थक रह्यो ।
चार सातादेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरु र सरकारबीच अहिलेसम्म आधिकारिक वार्ता नै हुन सकेको छैन । शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएका देशभरका शिक्षकले सडक नछाडेपछि सर्वोच्च अदालतले वैशाख ११ गते तीन दिनभित्र विद्यालय फर्कने वातावरण बनाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
शिक्षामन्त्रीले वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि १२ गते शिक्षकहरुले सिंहदरबारमा प्रवेश नपाएपछि वार्ता भएन । १३ गते शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसहित शिक्षक महासंघबीच २ घण्टा संवाद भयो । तर, छलफललाई नियमित गर्ने सहमति भए पनि आइतबार संवाद नै हुन सकेन । बरु आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप भयो । यो तीन दिनमा सरकारले शिक्षकका माग सम्वोधनमा अग्रसरता नै लिएन । शिक्षकहरुले पनि विद्यालय बन्द हुँदा अलपत्र परेका विद्यार्थीको भविष्य सम्झेर फर्कन तयार भएनन् । अब सरकारले शिक्षकलाई कसरी विद्यालय फर्काउँछ अहिलेसम्म त्यसको कुनै सकारात्मक संकेत देखिएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लत्याएर सरकारले मागप्रति वेवास्ता गरेको र उल्टै घुसपैठ गरेर आन्दोलन तुहाउन खोजेको भन्दै शिक्षकहरु थप आक्रोशित बनेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको तीन दिनको समयसीमाभित्र पनि सरकारले शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्कने वातावरण बनाउन नसक्दा सत्ता सहयात्री दलहरुभित्र पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । अरु राजनीतिक दल र पेशागत तथा सरोकारवालाहरुले पनि जायज माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरिरहँदा सरकारले समस्या नै नभए जस्तो गर्नुले परिस्थिति झन् बिग्रने जोखिम बढेको छ । यसको मारमा देशभरका ५० लाखभन्दा बढी बालबालिका परिरहेका छन् ।
