काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारीमा रहेको सरकारलाई यसपालि करिब ८ अर्बभन्दा बढीको व्ययभार थपिएको छ । एक महिनासम्म आन्दोलन चर्काएपछि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्दा सरकारलाई वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार थपिने भएको हो ।
शिक्षक तथा कर्मचारीले उठाएका पेशागत हकहित र वृत्ति विकाससहितका ९ बुँदे माग पूरा गरेसँगै आर्थिक भार थपिएको हो । बाह्य सहयोग कटौती भइरहेका बेला सरकारलाई बजेट व्यवस्थापनमा समेत चुनौती बढेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा झन्डै ९० हजार स्थायी शिक्षक छन् । सरकार र शिक्षकबीच सहमति भएपछि अब प्रावि, निमावि र मावि तहका शिक्षकका लागि निजामती कर्माचारी सरह ग्रेड समायोजन गर्न अब वार्षिक थप १ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार पर्छ ।
त्यस्तै, ३० हजार बाल विकास केन्द्रमा ३० हजार नै सहजकर्ताका छन् । उनीहरुलाई संघीय सरकारले १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अबदेखि १७ हजार ३ सयका दरले वार्षिक २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी, ८ हजार लेखापाललाई जनही १३ हजार ५ सय उपलव्ध गराउँदै आएकोमा अबदेखि १७ हजार ५ सय पुग्दा ४५ करोड रुपैयाँ व्ययभार थपिन्छ । २२ हजार कार्यालय सहयोगीका लागि २ अर्ब ६५ करोड थप्नुपर्नेछ । शिक्षकसँगको सहमतिअनुसार साउनदेखि सरकारले विद्यालय तहका शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि मात्र ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थप्नुपर्नेछ ।
विद्यालयका स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब मात्र होइन, अस्थायी शिक्षकको स्वास्थ्योपचार र दुर्गम भत्ताको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । १७ थरी शिक्षक तथा कर्मचारी गरी २ लाख ६० हजार जनशक्तिको स्वास्थ्योपचार र दुर्गम भत्ताको व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि चुनौती बनेको छ । सरकारले सेवा सुविधा बढाउने भएपछि सामुदायिक शिक्षामा सुधार हुँदै बालवालिकाको सिकाइ उपलव्धि बढ्ने दाबी शिक्षकको छ ।
सरकारले भने लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन । वैदेशिक अनुदान घट्दो क्रममा छ । देशको समग्र आर्थिक अवस्था कमजोर बनिरहेका बेला सरकारलाई भने शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि बढेको आर्थिक भार जोहो गर्न चुनौती भएको छ ।
