काठमाडौं । प्रमाणपत्र तहको स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ र कृषि लगायतका विषय अध्ययनका लागि अबदेखि विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा नै दिनु नपर्ने भएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीले एसईईको ग्रेडिङका आधारमा नयाँ भर्ना लिने निर्णय गरेको छ ।
प्राविधिक शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण कम भएर शिक्षण संस्थाहरू नै बन्द हुने अवस्था आएको भन्दै सीटीईभीटीले पहिलो पटक एसईईको ग्रेडिङका आधारमा भर्ना हुन पाउने नयाँ व्यवस्था गरेको हो । चिकित्सा शिक्षाको नियामक निकाय र निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूले भने प्रवेश परीक्षाबिना भर्ना भए प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सीटीईभीटी अन्तर्गतका आंगिक, साझेदारी, निजी र सामुदायिक गरी ११ सय ८२ वटा शिक्षण संस्थामा प्रमाणपत्र तहको प्राविधिक धारको पठनपाठन हुन्छ । ती संस्थामध्ये नर्सिङ, एचए, फार्मेसी लगायतका स्वास्थ्यमा २५ हजार र इन्जिनियरिङमा १५ हजारभन्दा बढीले प्रत्येक वर्ष प्रवेश परीक्षा दिइने गरेका छन् । स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, पशुपालन लगायतका विषय अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भई मेरिटका आधारमा भर्ना हुन पाउने व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै सीटीईभीटीले अबदेखि एसईई नतिजाको ग्रेडिङको आधारमा सिधै भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको अध्यक्षमा बसेको सीटीईभीटीको वैशाख २६ गतेको बैठकले प्राविधिक शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन एसईईमा प्राप्त ग्रेडका आधारमा योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरी सिधै भर्ना गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो ।
सामुदायिक विद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण गरेको भए थप १ अङ्क र निजी विद्यालयबाट भए ०.८५ अंक थप गरी विद्यार्थीको योग्यताक्रम निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि सामुदायिक र निजी विद्यालयबाट एसईईको नतिजाको आधारमा विद्यार्थी भर्नामा गरिएको विभेदप्रति निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूले भने असहमति जनाएका छन् । प्राविधिक धारका शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूले भने प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था हटाइएकोमा स्वागत गरेका छन् ।
त्यसो त चिकित्सा शिक्षा ऐनमा प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर सीटीईभीटीले गरेको प्रवेश परीक्षासम्बन्धी नयाँ निर्णयमा आयोगसँग कुनै किसिमको समन्वय नगर्नुले एसईईको ग्रेडको आधारमा भर्ना गर्ने प्रावधानमा कानुनसँग बाझिएको छ ।
यो विषयले चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीबीच विवाद बढ्ने देखिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रियामा नपर्ला भन्न सकिन्न ।
