काभ्रे । जिल्लाको पुरानो सामुदायिक शिक्षण संस्था काभ्रे बहुमुखी क्याम्पस विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कारबाहीमा परेको छ। आयोगले क्याम्पसमा देखिएको अनियमितता र कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै, अनुदान स्थगन गर्नुका साथै क्युएए प्रक्रिया पनि ‘यथास्थितिमा’ राख्ने निर्णय गरेको हो।
युजिसीले २०८२ साल वैशाख ३० गते चलानी नं. १२२३ मार्फत् पठाएको पत्रमा क्याम्पस सञ्चालक समितिका सदस्यहरूकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा बनेपा कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी सञ्चालनमा रहेको र उक्त कलेजले काभ्रे क्याम्पसकै भौतिक संरचना-जस्तै कक्षाकोठा, पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याब-प्रयोग गरिरहेको जानकारी पाएको उल्लेख छ।
आयोगको मापदण्ड अनुसार एउटै परिसरभित्र दुई फरक विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा रहेका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पाइँदैन। त्यस्तै, एउटै नाममा, एउटै स्थानीय निकायको प्रशासनिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्न मिल्दैन भन्ने प्रावधान पनि पत्रमा स्पष्ट गरिएको छ।
यही आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन विनियम २०७३ को नियम १३ अनुसार सामुदायिक क्याम्पसहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहेक अन्य विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता पत्र पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आयोगले बनेपा कलेज काभ्रे क्याम्पसबाट पूर्णरूपमा अलग भएको प्रमाण प्राप्त नभएसम्म क्युएए प्रक्रिया स्थगित रहने जानकारी दिएको छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा परेको उजुरीको आधारमा, आयोगले सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई आवश्यक विवरणहरू प्रदान गरेको भएपनि काभ्रे क्याम्पसले केवल आंशिक मात्र सूचना उपलब्ध गराएको देखिन्छ। सूचना ऐनअनुसार सार्वजनिक संस्थाले सूचना अधिकारी तोकेर जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि क्याम्पसले सो व्यवस्था नअपनाएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
क्याम्पसमा पछिल्ला दिनहरूमा अराजकता, प्रशासनिक निरंकुशता, राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूको हस्तक्षेप तथा कतिपय कर्मचारीहरू प्रवक्ताको भूमिकामा देखा पर्नुले क्याम्पसको शैक्षिक र व्यावसायिक छविमा प्रतिकूल असर परेको छ। विद्यार्थीको संख्या लगातार घट्दो छ।
केही वर्षअघि अनुमति नलिइकन विषय सञ्चालन गरिएपछि सम्बन्धन नपाएर त्यो कार्यक्रम बन्द गर्नु परेको थियो । जसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई बीचमै अन्य विषयमा रूपान्तरण गर्न बाध्य पारिएको थियो। यसले विद्यार्थीहरूको भविष्यमा गम्भीर असर पारेको हो।
त्यस्तै, क्याम्पसको नाममा रहेको अधिकांश जग्गा सरकारीकरण भइसकेको छ भने हाल क्याम्पसको नाममा केवल केही आना मात्र जग्गा कायम रहेको देखिन्छ।
