काठमाडौं । दुई साताभन्दा लामो समयदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन र शैक्षिक हडताल गर्दै आएका शिक्षकका माग अनुसार शिक्षा विधेयक पारित गर्नैका लागि सरकारले वैशाख १२ गते संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ । आफ्ना माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै आन्दोलन चर्काउँदै आएका शिक्षकहरू यो निर्णयपछि पनि सरकारप्रति विश्वस्त देखिँदैनन् ।
उधारो सहमति नमान्ने भन्दै आन्दोलनलाई जारी राख्ने पक्षमा शिक्षकहरू छन् । सरकारसँग माग राख्ने, तर सरकारलाई नै विश्वास नगर्ने शिक्षकहरूको आन्दोलनले अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई अन्योलमा पारेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–कमर्चारीको निरन्तरको आन्दोलनपछि सरकारले शिक्षा विधेयक पारित गर्नैका लागि वैशाख १२ गते संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ । तर शिक्षकहरू भने सरकारप्रति विश्वस्त छैनन् । संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नु सकारात्मक रहे पनि पूरा गर्न सक्ने पेशागत मागको कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने नेपाल शिक्षक महासंघको भनाइ छ ।
शिक्षक-कर्मचारीको पारिश्रमिक, शिक्षकको तलब समायोजन, ग्रेड मिलान, मर्यादाक्रम लगायत पूर्वसर्तका रूपमा अघि सारिएका मागप्रति मन्त्रिपरिषद्ले बेवास्ता गरेको महासंघको आरोप छ । यसअघि तीन पटकसम्म सरकारसँग सहमति गरेको तर यसपालि उधारो नभई पेशागत हकहितको सुनिश्चितता सहितको शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म सडक आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
तर सरकारले भने आन्दोलनरत शिक्षकका माग पूरा गरिसकेको दाबी गरेको छ । अब विद्यार्थी र अभिभावकप्रति जिम्मेवार बनेर कार्यक्षेत्रमा फर्कन पनि सरकारले आह्वान गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले पनि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्न शिक्षकहरूलाई पुन: आग्रह गरेको छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण एवं कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा नजिक आइरहेका बेला विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड हुनेगरी आन्दोलन नगर्न मन्त्रालयको आग्रह छ ।
विगतका सहमति कार्यान्वयन सुनिश्चितता सहितको विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै शिक्षकहरू चैत २० गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सरकारलाई दबाब दिन उनीहरूले चैत २५ देखि अनिश्चितकालीन शैक्षिक हडताल गर्दै आएका छन् भने एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा कक्षा १२ को परीक्षा प्रक्रियामा पनि सहभागी नहुने घोषणा गरिसकेका छन् ।
