काठमाडौं । देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी १४ दिनदेखि अनिश्चितकालीन शैक्षिक हड्तालमा उत्रिएपछि भर्ना अभियान तथा पठनपाठन प्रभावित हुँदा ५० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पुगेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै निजी विद्यालयमा धमाधम पढाइ हुन थाले पनि सरकारी विद्यालय सुनसान छन् । सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेका शिक्षक र सरकारको आ-आफ्नै अडानका कारण दुई साता बित्दासमेत औपचारिक वार्तासमेत भएको छैन भने सरकारसँग पटक–पटक भएका छलफलसमेत निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।
सरकारसँग विगतमा भएको सम्झौताअनुसार शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने शिक्षकका मागका सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत पक्षबीच पटक–पटक छलफल भइसकेका छन् । मंगलबार पनि अर्थ, गृह र शिक्षा मन्त्रीसहितको बैठकले शिक्षकले उठाएका माग कसरी सम्वोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएन । मन्त्रिपरिषदबाट सम्भव हुन सक्ने माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक रहेको र शिक्षा समितिबाट छिटो टुङ्ग्याएर आगामी अधिवेशनमै शिक्षा ऐन पारित गर्न लागिपरेको शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले जनाउनु भएको छ ।
१४ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरुले भने विभिन्न थरिका शिक्षकको स्थायित्वसँगै बालविकास केन्द्र र कर्मचारीको पारिश्रमिक, शिक्षकको तलब समायोजन, ग्रेड मिलान, शिक्षकको मर्यादाक्रम, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था लगायतका विषय मन्त्रिपरिषद्बाट सम्वोधन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त अघि सारेका छन् । यी माग पूरा गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनको सुनिश्चिता नभएपछि शिक्षकहरुले आन्दोलन चर्काउँदै लगेका छन् ।
शिक्षकहरु विद्यालय बन्द गरी शैक्षिक हड्तालमा उत्रिएपछि मंगलबारदेखि सुरु भएको नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियानदेखि पठनपाठनसम्मका सबै कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । देशभरका २९ हजार विद्यालयका ५५ लाख बालबालिकाको भर्ना अभियान प्रभावित भएको छ । कमजोर नतिजा तथा पठनपाठनका कारण यसै त विद्यार्थी निकै थोरै हुने सरकारी विद्यालय यसको मारमा परेका छन् । निजी विद्यालयमा धमाधम पढाइ भइरहँदा सरकारी विद्यालय सुनसान देखिएका छन् । तर शिक्षकहरु माग पूरा नभएसम्म विद्यालय नखोल्ने अडानमा छन् ।
२०७५, २०७८ र २०८० सालमा शिक्षक र सरकारबीच भएका सहमति-सम्झौता अनुसार सम्भव हुने माग पूरा गर्न र शिक्षा ऐन आउँदो संसद्को अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता गरेर समाधानका उपाय पहिल्याउन सकिने सुझाव शिक्षाविद्ले दिएका छन् । सरकार र आन्दोलनरत दुवै पक्ष आ-आफ्नो अडानबाट लचिलो हुन आवश्यक रहेको शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको सुझाव छ ।
सामुदायिक विद्यालयको खस्कँदो अवस्थाका कारण विश्वास गुम्दै गएको छ । त्यसमाथि शिक्षक-कर्मचारीको निरन्तरको आन्दोलनले विद्यार्थी-अभिभावक दुवैमा झन् निराशा छाएको छ । त्यसैले शिक्षक र सरकार दुवैपक्ष लचिलो हुँदै जतिसक्दो चाँडो आन्दोलनलाई निकास दिनैपर्छ ।
