काठमाडौं । तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी सात दिनदेखि सडकमा छन् । सरकारमाथि अझै दबाब बढाउन सोमबारदेखि अनिश्चितकालीन शैक्षिक हडतालमा उत्रिएका उनीहरुले भोलिदेखि आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले पटक–पटक आह्वान गरे पनि वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेका उनीहरुले ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय नफर्कने अडान लिएका छन् । शिक्षकका हडतालले विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम नै प्रभावित हुन थालेपछि उनीहरुका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन् ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु सात दिनदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा छन् । सरकारले शिक्षकहरुलाई वार्तामा आउन पटक–पटक आह्वान गरिरहेको छ भने शिक्षकहरु भने सरकार आफ्ना मागप्रति गम्भीर नबनेको आरोप लगाउँदै वार्तामा बस्न अस्वीकार गरिरहेका छन् । आन्दोलन लम्बिँदै गएपछि सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन् । यसअघि भएका सहमतिलाई आधार मानी प्रधानमन्त्रीकै तहबाट शीघ्र वार्ता थाल्न उनीहरुले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
आन्दोलनरत शिक्षकको मागप्रति सरकार उदाशिन भएको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि विगतको सहमति अनुसार नै शिक्षकको माग सम्वोधनका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन वा अध्यादेशमार्फत भए पनि सम्वोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । शिक्षकलाई तत्काल विद्यालयमा फर्कने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्ने माओवादीको भनाइ छ ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरु भने सरकारप्रति झन् आक्रोसित बनेका छन् । आफ्ना मागप्रति सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनलाई थप चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।
नयाँ शैक्षिक सत्र र भर्ना अभियानकै बेला सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरु दुवै पक्ष आ-आफ्नो अडानमा रहँदा त्यसको असर विद्यार्थीमा पर्छ । यसका लागि पनि दुवैले अडान छाडेर वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
