काठमाडौं । एउटा शिक्षकलाई तपाईं राजनीतिमा नलाग्नुस्, विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनुस् भन्दा मान्दैनन् । लगानीकर्तालाई शिक्षामा मुनाफा धेरै नखोज्नुस्, सस्तो र सुलभ शिक्षा दिनुस् भन्दा उसलाई पनि चित्त बुझ्दैन । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई राजनीति र दलीय स्वार्थभन्दा माथि राखौँ भन्दा तीनै तहका सरकार चाहँदैनन् ।
यी सबैको गोलचक्करमा नेपालको शिक्षा कस्तो हुने भन्ने अहिले पनि तय हुन सकेको छैन । यही कारण २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ५२ वर्षपछि नयाँ कानुन बनाउन लागिए पनि विधेयकको प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेका छैन । शिक्षालाई दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने, शिक्षकलाई राजनीतिक पार्टीमा लाग्न प्रतिबन्ध र निजी क्षेत्रलाई हेर्ने विषयको विवादमा शिक्षा विधेयक फसिरहेको छ ।
शिक्षा र शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्ने, ट्रेड युनियन अधिकार, निजी शिक्षा, समयसापेक्ष स्तरीय र प्राविधिक शिक्षा र तीनै तहका कार्यक्षेत्रलगायतका विषय जटिल बन्दा संसद्मा शिक्षा विधेयक अलपत्र परिरहेको छ । एक वर्ष अगाडी सरकारले २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्यो । जसमा १ सय ५२ वटा समूहसहित १ सय ६७ जनाले १७ सय ३८ वटा दफामा संशोधन दर्ता गराएका छन् । तर, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।
एक वर्षमा ३० वटा बैठक बसे पनि समितिले अझै संशोधनकर्तासँग छलफल सकेको छैन । मुलुकको समग्र विद्यालय शिक्षालाई दिशानिर्देश गर्ने गरी ल्याउन लागिएको कानुन निर्माणको प्रक्रिया नै पेचिलो बनेपछि समितिले राजनीतिक दलहरूसँगको समन्वयमा उपसमिति बनाइ छिटो टुङ्गाउने तयारी गरेको छ । यथास्थितिमा विधेयक पास गरे अझै बेथिति हुन सक्ने भएकाले सबैसँगको छलफलबाट मात्र टुङ्ग्याउने पक्षमा समिति छ ।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई शिक्षा विधेयक मुख्य प्राथमिकतामा रहेकाले आउँदो अधिवेशनबाट पारित गरिने दाबी गर्नुहुन्छ । तर विधेयक माथिको छलफल भने उहाँले दाबी गरेजस्तो द्रुत गतिमा भइरहेको छैन ।
विषयगत समितिका सांसदहरूले अबको शिक्षाको मोडल स्पष्ट पारेपछि मात्र पारित गर्नुपर्ने बताइ रहेका छन् । यता शिक्षकका पेसागत संघ, सँगठनले भने सरकारसँग भएको सहमति अनुसार शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा तथा सेवा सुविधा सुनिश्चित हुने गरी आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । सांसदहरूले विधेयकमा ढिलाई गरेकोमा असन्तुष्ट शिक्षकहरू आन्दोलनको तयारीमा पनि छन् ।
शिक्षा विधेयकप्रति राजनीतिक दलहरूको स्पष्ट धारणा नआउनु पनि ढिलाइ हुनुको अर्को कारण हो । राजनीतिक दलहरूले दलीय स्वार्थ हेर्ने, शिक्षामा लगानीकर्ताहरूले व्यापारिक स्वार्थ हेर्ने तथा शिक्षकहरूले पेसागत र दलीय स्वार्थ मात्र हेर्दा विद्यार्थीहरूले पाउनु पर्ने गुणस्तरिय र शुलभ शिक्षाका एजेण्डा भने बीचैमा हराएको छ ।
स्वार्थ समूहहरूको आ आफ्नै स्वार्थका कारण नै अहिले पनि नेपालको शिक्षा नीति कस्तो हुने स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
